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जानिए क्‍या होता है जीडीपी, यह दर्शाता है देश की अर्थव्‍यवस्‍था की तस्‍वीर

जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो एक दी हुई अवधि में किसी देश में उत्पादित, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। यह एक आर्थिक संकेतक भी है जो देश के कुल उत्पादन को मापता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति और उद्योगों द्वारा किया...

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सूखे का साया

आखिरकार भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही निकली। उसने इस साल मानसून के कमजोर रहने का अंदेशा जताया था। तब वित्तमंत्री ने कहा था कि घबराने की बात नहीं है, हो सकता है मानसून संबंधी पूर्वानुमान गलत निकले। दरअसल, वित्तमंत्री को बाजार की चिंता सता रही थी और वे निवेशकों को आश्वस्त करना चाहते थे कि सब कुछ ठीकठाक रहेगा। पर अब मौसम संबंधी पूर्वानुमान पहले से कहीं अधिक वैज्ञानिक...

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विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद

वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे...

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महंगाई बढ़ना नहीं, कम होना बड़ी चुनौतीः अरविंद सुब्रमण्यन

नई दिल्ली। देश में आम मान्यता रही है कि महंगाई बड़ी समस्या है। रिजर्व बैंक भी कीमतें कम करने के हर-संभव प्रयास करता रहा है, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का मानना है कि महंगाई कम होना बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार ने बुधवार को अपस्फीति यानी चीजों के दाम जरूरत से ज्यादा कम होने को अर्थव्यवस्था के समक्ष नई चुनौती करार दिया। इसके साथ ही सरकार की ओर...

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जीएसटी की कसौटी पर- पार्थ उपाध्याय

संसद का सत्र लोक-अपेक्षाओं को पूर्ण करने का एक मंच होता है। संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही सरकार संविधान में संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन करती है। विपक्ष भी जन-आकांक्षाओं पर सरकार को काम करने के लिए बाध्य करने का एक माध्यम है। पर कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण विपक्ष की यह भूमिका फिलहाल कमजोर हुई दिखती है। लगभग सत्रह हजार नागरिकों ने अपने हस्ताक्षरों के साथ अपील जारी की...

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