जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राज्य के तीन लाख परिवार बाहर हो गए हैं। ये सभी परिवार सामान्य श्रेणी यानी एपीएल कोटे के हैं। अप्रैल से इन्हें राशन देना बंद किया गया था, केवल केरोसिन की पात्रता ही रह गई थी। अब सरकार ने जुलाई से इनके केरोसिन की पात्रता भी खत्म कर दी है। फैक्ट फाइल राशन कार्ड धारियों की संख्या-63 लाख राशन के पात्र बचे -60 लाख कटौती...
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बिहार का एक बैंक जहां कर्ज में मिलता है अनाज- सीटू तिवारी
बिहार की राजधानी पटना से सटे सुंदरपुर की गहनी मांझी को अब पेट भर भात खाने को मिल जाता है। जवानी की न जाने कितनी रातें खाली पेट गुजारने के बाद बुढ़ापे में उन्हें पेट भर खाना नसीब हो रहा है। गहनी का भाग्य अनाज बैंक की वजह से ही जागा है। अनाज बैंक यानी वह बैंक जहां अनाज का लेन देन होता है। इस बैंक से अनाज उधार लिया जा...
More »झारखंड : मिड डे मील के चावल में मिले कीड़े
रांची : बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ मनोज कुमार ने सोमवार को कई विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया. विद्यालयों पायीमें कई अनियमितताएं देखी. राजकीय मध्य विद्यालय थड़पखना (बांग्ला स्कूल) में मिड डे मील के चावल में कीड़े, चूहे की गंदगी आदि पायी गयी. आयोग ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य व भविष्य से खिलवाड़ मानते हुए गंभीरता से मिला है. विद्यार्थियों की उपस्थिति व रजिस्टर में दर्ज बच्चों की...
More »दूसरी हरित क्रांति एक और भ्रांति-- योगेन्द्र यादव
हमारे प्रधानमंत्री को जुमलों का शौक है. खासतौर पर उधार के जुमलों का. इस बार उन्होंने ‘दूसरी हरित क्रांति’ का आह्वान किया है. हजारीबाग के निकट बरही में 28 जून को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (हर बूंद से ज्यादा दाने पैदावार) का नारा दिया. नारों में कुछ बुराई नहीं है, बशर्ते उनके पीछे कोई नयी सोच हो, नीति हो या नीयत...
More »झारखंड--अब एक जुलाई से लागू नहीं होगी खाद्य सुरक्षा
रांची : झारखंड के आठ जिलों में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो पायेगा. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने व्यापक जनहित में ऐसा करने का निर्णय लिया है. मंत्री चाहते हैं कि अंत्योदय के अलावा शेष लाभुकों को भी तीन रुपये के बजाय एक रुपये किलो अनाज दिया जाये. पूर्व सरकार ने अक्तूबर-2014 में लाभुकों को तीन रुपये किलो अनाज देने संबंधी अधिसूचना निकाली थी. अधिनियम...
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