रायपुर.राज्य में अब कृषि का बजट मुख्य बजट से अलग पेश किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष से फैसले पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को खाद-बीज वितरण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसकी घोषणा की। कृषि विभाग के साथ खाद्य, जल संसाधन और सहकारिता विभाग का बजट एक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है, जहां कृषि बजट अलग से पेश होगा। फिलहाल कर्नाटक और...

भोपाल. किसानों के खेतों की जुताई अब सरकारी ट्रैक्टर करेंगे। इसके लिए किसान को काफी कम किराया चुकाना होगा। योजना को इसी खरीफ सीजन से प्रदेश में लागू किया जा रहा है। ई-टेंडर के जरिए अब तक 800 ट्रैक्टरों की खरीदी की जा चुकी है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संचालित इस योजना के तहत प्रदेश के 1450 स्थानों पर कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस सीजन...

जयपुर. राजस्थान में पिछले दस साल में साक्षरता बढ़ाने के नाम पर भारी भरकम खर्च करने के बावजूद महिला साक्षरता केवल पौने नौ फीसदी बढ़ सकी। यह देश में सबसे कम है, जबकि बिहार, झारखंड जैसे पिछड़े माने जाने वाले राज्यों में यहां की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा साक्षरता बढ़ी है। राज्य में जनगणना के नतीजों ने कागजी दावों की पोल खोल दी है। वर्ष 2002-03 से 2010 तक बालिकाओं...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

रायपुर/नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के डीजीपी विश्वरंजन ने साफ किया कि डॉ. बिनायक सेन के मसले पर सिविल सोसाइटी के लगातार दबाव के बाद भी उनकी जमानत अर्जी का पुलिस विरोध करेगी। नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक में विश्वरंजन ने दैनिक भास्कर से कहा, ‘आप देखिए नक्सलियों के तेवर, ओड़ीसा-छत्तीसगढ़ की सीमा पर उन्होंेने बुधवार को पोस्टर चस्पा कर सेन के पक्ष में फैसला न देने पर न्यायाधीशों के...