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इंदिरा आवास में ठगी करने वाले जाएंगे जेल : नीतीश

पूर्णिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं खासकर इंदिरा आवास में ठगी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से पेश आने की बात दोहराते हुए कहा कि अब ऐसे लोगों को सीधे जेल भेजा जाएगा। उन्होंने महिलाओं से संगठित होकर ऐसे तत्वों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने की अपील की और कहा कि वे सूबे के सभी पुलिस कप्तानों को ऐसे बिचौलिए तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने तथा प्रत्येक जिले से कम से कम...

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अस्पताल में मौजूद दवाई दे डाक्टर अन्यथा होगी कार्रवाई : स्वास्थ्य मंत्री

भुवनेश्वर। सरकारी अस्पतालों में मौजूद दवाइयां रोगियों को मिलनी चाहिए। डाक्टर रोगियों को प्रेसक्रिप्शन देने के समय इस पर ध्यान दें। अस्पताल में मौजूद दवाई रोगियों को बाहर से खरीदने के लिए बाध्य करने की जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में खर्च हुई राशि डाक्टर के वेतन से पूरा करने का भी निर्णय लिया गया है। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रसन्न आचार्य ने अस्पताल में...

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे संभली रही?- पाणिनी आनंद

ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने भी भारत को आर्थिक संकट के दौर में स्थिर रखने में मदद दी वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भारत के ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में जानी मानी अर्थशास्त्री जयति घोष कहती हैं कि जहां संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन सरकार की पहली पारी गंभीर और सकारात्मक रही, वहीं दूसरी पारी में सरकार कम गंभीर नज़र आ रही है. उनका मानना है कि सरकार की कुछ तैयारियों और बदलावों के...

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किसानों के हितों से समझौता न किया जाए

नई दिल्ली। सरकार को दोहा दौर की वार्ता में किसानों के हितों के संरक्षण से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में यह बात कही गई है। अध्ययन में कहा गया है कि जहां तक कि खाद्य सुरक्षा और गरीब किसानों की बात है, भारत को विशेष सुरक्षा तंत्र [एसएसएम] से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। कम से कम जब तक विकसित देशों को कृषि...

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अपनी बिजली से जगमग होंगे गांव-घर

पटना बिजली संकट को कम करने के लिए जल विद्युत की लघु परियोजनाओं की काफी संभावना है। एक सर्वेक्षण के अनुसार लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन संभव है। यद्यपि नदियों का सर्वे अभी बाकी है। इससे अधिक स्थलों का पता लगाया जा सकेगा। केन्द्र की नीति के अनुसार 25 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजनाएं लघु जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नव व वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय...

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