अमृतसर [दीपक भंडारी]। पंजाब में स्कूली बच्चों को एनीमिया [खून की कमी] से बचाने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत दी जाने वाली दवा उनके लिए 'जहर' साबित हुई है। इंदौर की दवा कंपनी द्वारा सप्लाई की गई फालिफर नामक इस दवा को खाते ही अमृतसर के गेट हकीमां के बाहर स्थित सरकारी एलीमेंट्री स्कूल में बच्चों को उल्टियां व दस्त शुरू हो गए। 22 बच्चे बेहोश हो गए। उनके बेहोश होने की खबर...
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डंडे के डर से निगलीं गोलियां, 22 बच्चे बेहोश
दीपक भंडारी, अमृतसर : दवा तो थी बच्चों में खून की कमी दूर करने के लिए, लेकिन जरा सी लापरवाही से यह जहर बन गई। अमृतसर के कटड़ा हकीमां स्थित सरकारी एलीमेंट्री स्कूल में बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत दी जाने वाली दवा को खाते ही बच्चों को उल्टियां व दस्त लग गए। 22 बच्चे बेहोश हो गए। उनके बेहोश होने की खबर इलाके में फैलते ही...
More »गेहूं निर्यात की संभावनाएं टटोल रही सरकार
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। खाद्य उत्पादों की महंगाई पर पूरी तरह काबू पाने से पहले गेहूं व चावल के निर्यात पर लगी रोक हटाने को लेकर सरकार काफी सतर्कता बरत रही है। हालांकि गेहूं की भारी पैदावार और उसके भंडारण के लिए गोदामों की कमी से सरकार सांसत में हैं। इन विरोधाभासों के बीच केंद्र सरकार गेहूं व उसके उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं टटोलने में जुट गई है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने...
More »फल-सब्जियों के दम पर चढ़ी खाद्य महंगाई
नई दिल्ली। बाजार में रबी की फसल आने के बावजूद खाद्य महंगाई चढ़ गई। एक बार फिर फलों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के चलते 8 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान थोक मूल्यों पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 16.49 फीसदी पर पहुंच गई। इससे पिछले सप्ताह यह दर 16.44 प्रतिशत पर थी। दिसंबर, 09 में यही खाद्य मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत के करीब पहुंच गई थी। विश्लेषकों का अनुमान है कि...
More »शिक्षा के व्यावसायीकरण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण पर गुरूवार को दुख जताते हुए कहा कि जब आप समझौता करना शुरू कर देते हैं तो यह अवैध निर्माण को नियमित करने जैसा होता है। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम सभी मानते हैं कि शिक्षा व्यवसाय बन गई है, बल्कि व्यवसाय से भी कुछ ज्यादा बन गई है। शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र...
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