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किसानों की पंचायत, बेहतर डील की मांग

नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में सरकारी ‌नीतियों के खिलाफ आज कई गांवों के किसान महापंचायत कर रहे हैं। किसानों ने नोएडा सेक्टर-82 के गेहज़ा गांव में सुबह 10 बजे पंचायत बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में नोएडा अथॉरिटी से भूमि अधिग्रहण पर एक बेहतर डील की मांग रखने के मुद्दे पर बात होगी। नोएडा अथॉरिटी ऑफिस तक मार्च किसानों की मांग है कि ज्यादा मुआवज़े के साथ-साथ उन्हें उनकी...

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भूमि अधिग्रहण पर नए विधेयक का मसौदा तैयार

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में सामने रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है...

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नोएडा ने तोड़ी सरकार की नींद

नई दिल्ली. भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। इसमें सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। इससे नया...

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सी.ए.ज़ी. की रिपोर्ट और नीतीशजी की चिंता

बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...

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बिहार: सांसद के बंगले पर गोलीबारी, 3 मरे

भोपाल। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को नोटिस दिए...

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