शिमला। मां बनने के सुख के रास्ते में गरीबी कोई रोड़ा नहीं रहेगी। हिमाचल में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि किसी महिला को बड़े अस्पताल में रेफर करने की जरूरत पड़ती है तो उसका खर्च भी सरकार ही उठाएगी। इसके लिए विशेष तौर पर एंबुलेंस मुहैया करवाई जाएगी। यही नहीं, अस्पताल से डिस्चार्ज के दौरान भी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया...

राज्य सरकार की ओर से गठित 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग' दस महीने बाद भी कागजी बना हुआ है। सरकारी मुहर के महीनों बाद भी इसमें स्थायी अधिकारियों की तैनात नहीं हो सकी है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित आयोग को सरकारी स्वीकृति के बाद से आज तक खुद का भवन तक नहीं मिला है। आयोग के काम-काज के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नॉडल एजेंसी...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। सरकारी खरीद एजेंसी नैफेड की 'मनमानी' पर अंकुश लगाने के लिए कृषि मंत्रालय ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। अब यह सरकार के लिए सिर्फ तिलहन व दलहन की ही खरीद कर सकेगी। इसके इतर उसके अन्य कारोबार करने पर बंदिश लगाने की तैयारी कर ली गई है। कृषि मंत्रालय ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। इसे जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के...

पटना, जागरण संवाददाता। बिहार में बुधवार को भी नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी रहा। उत्तर बिहार के में पहाड़ी नदियों का कहर जारी है, जिससे तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है। सुरक्षा उपायों के तहत होमगार्ड जवानों की तैनाती की जा रही है। दरभंगा के कई इलाकों में पानी फैलने से आवागमन ठप हो गया है। कई गांव पानी से घिरे हैं। पूर्वी बिहार में कोसी के कटाव से...

नई दिल्ली। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की मांग वर्ष 2050 तक बढ़कर 1,447 अरब घन मीटर हो जाएगी और इसे पूरा करने के लिए हमें भूमिगत जल और सतही जल संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। जल संसाधन राज्य मंत्री विसेंट एच पाला ने यहां राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन सचिवों-मुख्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि...