पटना ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा प्रदान करने की जिस 'पूरा' योजना (प्रोविजन आफ अर्बन फैसलिटी इन रूरल एरिया) की परिकल्पना राष्ट्रपति एपीजे अबुल कलाम ने की थी, वह सात साल बाद भी अधूरी है। इस योजना के क्लस्टर के रूप में केंद्र सरकार ने मोतीपुर का चयन किया था। यहां फल-सब्जी के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने, गांव में विद्युत आपूर्ति करने के साथ ही वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनी थी, जो शहरी...

सीकर. जिले के 1177 गांवों में चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे का काम एक दिन में ही कर दिया गया और दूसरे दिन सुबह-सुबह ही सर्वे रिपोर्ट भी शिक्षकों से ले ली गई। सर्वे ड्राप आउट और अनामांकित बच्चों की संख्या जानने के लिए किया गया था। भास्कर ने पड़ताल की तो पता चला कि 19 मई को नोडल पर सर्वे करने वाले शिक्षकों की बैठक बुलाई गई और 20 मई को उन्हें हर हाल में सर्वे...

नई दिल्ली. पैसे लेकर विज्ञापन को खबर की तरह छापने की शिकायत के बावजूद भी चुनाव आयोग पेड न्यूज से पूरी तरह अनजान बना हुआ है। आयोग को अभी तक यह मालूम नहीं पड़ पाया है कि आखिर पेड न्यूज किस खेत की मूली है। सबसे मजेदार बात यह है कि आरटीआई के अंतर्गत चुनाव आयोग ने भारतीय प्रेस परिषद को बकायदा एक लेटर लिखकर पेड न्यूज के बारे में सारी जानकारी मांगी है।...

नई दिल्ली। धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित मेधावी छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा वित्त निगम' की स्थापना के प्रस्ताव को योजना आयोग का सहयोग हासिल हो गया है और अब इस विषय पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जानी है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने के संबंध में 'राष्ट्रीय शिक्षा...

नई दिल्ली [आशुतोष झा]। बिहार के विकास के मखमली दावों पर त्वरित सिंचाई कार्यक्रम ने टाट का पैबंद लगा दिया है। कई दूसरे क्षेत्रों में हो रहे विकास से सहमत केंद्र सरकार को राज्य में त्वरित सिंचाई की धीमी गति ने निराश कर दिया है। चार साल के लक्ष्य के साथ शुरू होने वाले कार्यक्रम दशकों से पूरे नहीं हो सके हैं। राज्य सरकार इस मद में उपलब्ध 1265 करोड़ रुपए के मुकाबले सिर्फ 165 करोड़...