नयी दिल्ली। पेड न्यूज को ‘नैतिक कदाचार\' करार देते हुए चुनाव आयोग ने आज इस बात पर खेद व्यक्त किया कि इसे परिभाषित करने के लिए कोई कानून नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त वी एस संपत ने यहां एक परिचर्चा कार्यशाला के दौरान कहा, ‘‘पेड न्यूज एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम अपने जोखिम पर नजरंदाज कर सकते हैं। लेकिन इसे परिभाषित करने के लिए कोई कानून नहीं है।\'\' आयोग के अनुसार,...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। बैसाखी के बाद उत्तर भारत की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद में खासी तेजी आ गई है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में ही सिर्फ एक दिन में 10 लाख टन गेहूं की आवक हुई, जिसमें से आठ लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद एफसीआइ सहित अन्य सरकारी एजेंसियों ने की। अब तक कुल 45 लाख टन की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले...

बीते दिनों जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री मोती कश्यप के निर्वाचन को फर्जी जाति प्रमाणपत्र जमा करने के आधार पर अवैध घोषित किया। कटनी जिले के बड़वारा से चुनाव जीते मोती यों तो पिछड़ी जाति से संबद्ध रहे हैं, मगर उन्होंने चुनाव अनुसूचित तबके के लिए आरक्षित सीट से लड़ा। उनके चुनाव को बड़वारा के रामलाल कोल ने चुनौती दी थी। केवट जाति...

ओडिसा के जगतसिंहपुर जिले के धिंकिया और गोविन्दपुर गांव का 9 मार्च 2013 के दिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और लोकतांत्रिक अधिकार के हिमायतियों के एक दल ने दौरा किया था। 2 मार्च 2013 के दिन गोविन्दपुर गांव में एक बम-विस्फोट हुआ जिसमें तीन जन की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस इस घटना के 15 घंटे बाद मौका-मुआयना को पहुंची...

नई दिल्ली (भाषा)। कोयला खदान आबंटन घोटाले की सीबीआइ जांच में केंद्र सरकार के कथित हस्तक्षेप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक गैर सरकारी संगठन ने न्यायालय से सरकारी हस्तक्षेप की जांच विशेष जांच दल से कराने का अनुरोध किया है। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘कामन काज\' ने न्यायालय में दायर अर्जी में आरोप लगाया है कि सरकार का खुलेआम कथित हस्तक्षेप गैरकानूनी और अपराध ही नहीं, न्यायालय...