नई दिल्ली. भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मिलकर मध्यप्रदेश को लगभग 13.50 अरब रुपए (300 मिलियन डॉलर) देने के लिए ऋण मसौदे पर हस्ताक्षर किए। एडीबी की ओर से प्रदेश को यह सहायता तीसरी बार दी जा रही है। जिससे परिवहन के क्षेत्र में राज्य के पश्चिम से पूर्व तक १क्क्क् किलोमीटर के केंद्रीय राजमार्ग को सुधारने में सहयोग मिलेगा। परियोजना समझौते पर एडीबी के भारत आवास मिशन के...

रायपुर। 13वें वित्त आयोग की अनुशसा के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष 267 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहा बताया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशसानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से 267 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 180 करोड़ 39 लाख रुपये सामान्य मूल अनुदान, 25...

लखनऊ। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे पर किसान आंदोलनों से चौतरफा घिरी उत्तरप्रदेश सरकार ने गुरुवार को किसान पंचायत के साथ ही नई अधिग्रहण नीति की घोषणा की। यह नीति तत्काल लागू भी कर दी गई है। नई नीति के अनुसार डेवलपर्स को परियोजना के लिए चिह्नित भूमि से जुड़े कम से कम 70 प्रतिशत किसानों को सहमत करना होगा।   इसके बाद आपसी सहमति के आधार पर पैकेज तैयार कर किसानों से सीधे...

‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

गन्ना की खेती को लाभकारी बनाने के लिए गन्ना के साथ दलहन,आलू व धनिया की खेती के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा। अनुदान मद में 25.73 करोड़ व्यय होगा। राज्य सरकार की योजना पांच वषरें में सभी चीनी मिल परिसर में उद्योग स्थापित करने की है। इसका रोडमैप कृषि कैबिनेट के तहत तैयार किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पहली बार गन्ना के...