पटना राज्य में कृषि स्नातकों व वेटनेरी डाक्टर बेरोजगार नहीं रहेंगे। कृषि मंत्रालय ने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय का 90 प्रतिशत वित्तीय भार वहन करने की सहमति प्रदान की है। इसके तहत पंचायत स्तर पर दो कृषि वैज्ञानिक, प्रखण्ड स्तर पर तकनीकी प्रबंधक, राज्य स्तर पर एक परियेाजना निदेशक व दो उपनिदेशकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए केन्द्र से राशि मिलेगी। कृषि विभाग के अनुसार आत्मा की योजना...

प्रदेश के स्थानीय निकायों की खराब आर्थिक स्थिति और इस कारण बंद हो चुके विकास कार्यो को गति देने के लिए 13वें वित्त आयोग ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। इसी के मद्देनजर ने निकायों को अगले पांच वर्षो के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए का अनुदान देना मंजूर किया है, जो पिछले आयोग से लगभग पांच गुना अधिक है। प्रदेश की 184 स्थानीय निकायों में से लगभग 170 नगरपालिकाएं इस समय...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की न्यायमूर्ति (रिटा.) वाधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पीडीएस में व्याप्त भारी खामियों की तरफ इशारा किया है। समिति का कहना है कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न के उपार्जन और वितरण की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और इससे गरीबों को ना के बराबर फायदा हो रहा है। समिति ने पीडीएस व्यवस्था की...

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के पहाड़ों पर पायी जाने वाली जीवनरक्षक जड़ी-बूटियों की कई प्रजातिया खत्म होने के मुहाने पर हैं। कई औषधीय पौधे को तो इंडेंजर्ड प्लाट की श्रेणी में डाल दिया गया है। इनकी सूची भी तैयार कराई जा रही है। समय रहते इनके संरक्षण के उपाय नहीं किये गये तो ये हमें सलाम कर जायेंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के आकड़े तो यही कहते हैं। वनस्पति विज्ञानियों की मानें तो उत्तर...

पटना पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि उत्पादन चरम पर पहुंचने के बाद अब नीचे खिसक रहा है। यहां अब कृषि विकास की ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वोत्तर राज्य ही दूसरी हरित क्रांति के केंद्र बनेंगे। केंद्र को चाहिए कि वह इन राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बिहार...