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सबके लिए नजीर मधुबनी की सुषिता

बेनीपट्टी [मधुबनी, आमोद कुमार झा]। यूं तो आपने बहादुर बच्चों की कहानियां बहुत सुनी होंगी। उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी। लेकिन यह कहानी है संघर्ष की। इसकी नायिका है 15 साल की सुषिता। बेनीपट्टी प्रखंड के सोइली गांव की यह लड़की इन दिनों सोसाइटी की नजीर बन गई है। इसकी दास्तां कुछ इस तरह है। पिता की मृत्यु के बाद गरीबी का दंश झेलने को विवश अतिनिर्धन परिवार की सुषिता विगत पांच वर्ष से...

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हमारा बीपीएल और उनका आईपीएल- देविंदर शर्मा

2009 में जब विश्व आर्थिक मंदी की आग में जल रहा था और इसकी तपिश भारत में भी महसूस की जा रही थी, तब भारत ने तीन किस्तों में करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया था. हम सरकारी अनुदान हड़पने में किसानों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को दोषी ठहराते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उद्योग और व्यवसाय जगत इनसे कई...

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पीडीएस में चहुंओर भ्रष्टाचार - जस्टिस वाधवा समिति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की न्यायमूर्ति (रिटा.) वाधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पीडीएस में व्याप्त भारी खामियों की तरफ इशारा किया है। समिति का कहना है कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न के उपार्जन और वितरण की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और इससे गरीबों को ना के बराबर फायदा हो रहा है। समिति ने पीडीएस व्यवस्था की...

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फिर कैसे बना प्रदेश बीमारू राज्य

भोपाल। मप्र को बीमारू राज्य कहने वालों को इस विषय पर दोबारा सोचने की जरूरत है। कारण प्रदेश में हर साल बढ़ते करोड़पति व्यापारियों के अलावा नेताओं, अफसरों और उद्योगपतियों के यहां से मिल रही करोड़ों की अनुपातहीन संपति को देखकर नहीं लगता कि प्रदेश बीमारू राज्य है। आयकर विभाग के छापों ने प्रदेश के कई लोगों की पोल खोल दी है। पिछले तीन साल में ही आयकर छापों में करीब छह सौ करोड़...

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अपने ही सर्वेक्षण में उलझा खाद्य आपूर्ति विभाग

पटना पंचायतवार बीपीएल, अंत्योदय परिवार को अनाज और एपीएल परिवारों को दिये जानेवाले केरोसिन कूपन के लिए हुए सर्वेक्षण के आंकड़े विवादित हो गये हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से विभाग ने बार कोडेड कूपन की छपाई के लिए यह आंकड़ा मांगा था। मालूम हो कि अब तक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध संख्या के आधार पर ही बीपीएल,अंत्योदय परिवारों के लिए कूपन की छपाई होती रही है। जिलों से आए विभागीय आंकड़े और ग्रामीण विकास विभाग...

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