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कांग्रेस के 135 साल के इतिहास में यूपी विधान परिषद में पहली बार नहीं रहेगा कोई MLC

दिप्रिंट,7 जुलाई यूपी विधान परिषद में पार्टी के एकमात्र एमएलसी दीपक सिंह बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद कांग्रेस का यूपी विधान परिषद में कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा. नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र एमएलसी दीपक सिंह बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद पार्टी का पहली बार यूपी विधान परिषद में कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा. यह इस साल की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव में...

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बिजली गिरने से 96 फीसदी मौतें ग्रामीण इलाकों से, इनमें से 77 फीसदी किसान

गाँव कनेक्शन, 6 जुलाई  बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने वाली तकनीक और पूर्व चेतावनी देने वाले मोबाइल ऐप होने के बावजूद, ग्रामीण भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत आकाशीय बिजली के चपेट में आने से हो जाती हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। ग्रामीणों को अभी भी उन सरल सुरक्षात्मक और निवारक उपायों के बारे में जानकारी नहीं, जिनसे वे अपनी...

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मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, लेकिन खरीफ की बुआई अभी भी प्रभावित

डाउन टू अर्थ,1जुलाई  जून माह बीतने के बावजूद 347 जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है और धान की बुआई 27 प्रतिशत पिछड़ी हुई है.   जून के अंतिम सप्ताह में मॉनसून की बारिश ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन अभी भी 49 प्रतिशत (345) जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है। 76 जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। बारिश न होने के कारण...

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कोरोना महामारी का शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव.

शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जा रहा है कोरोना महामारी का प्रभाव. हाल में आयी कई रिपोर्टों के मुताबिक बच्चों के सीखने, पढ़ने लिखने की क्षमता सहित गणितीय कौशल में कमी देखी जा रही है. जिसका प्रमुख कारण शिक्षा देने का नया माध्यम यानी ऑनलाइन माध्यम है. क्योंकि महामारी से बचाव के लिए तालाबंदी को एक ढाल के रूप में लागू किया गया. जिसके कारण शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन माध्यम...

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जलवायु संकट में भारत की संघीय प्रणाली की पुनर्कल्पना

-आइडियाज फॉर इंडिया, सभी देशों की तरह भारत के लिए भी, जलवायु परिवर्तन एक अत्यंत तेजी से बढती समस्या बन गई है। इस लेख के जरिये पिल्लई एवं अन्य तर्क देते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए भारत की संघीय प्रणाली की पुनर्कल्पना करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के संविधान में जलवायु संबंधी कई क्षेत्रों में राज्यों के महत्वपूर्ण कर्त्तव्य निर्धारित किये गए हैं। वे जलवायु नीति में संस्थागत सुधार...

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