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प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत में 20 लाख से ज्‍यादा लोग विस्‍थापित: रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्‍त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्‍थापित हुए लागों की संख्‍या करीब 21.40 है. वर्ष 2013 में विस्थापितों की संख्या के लिहाज से भारत, फिलीपीन और चीन के बाद तीसरे स्थान पर था. 'वैश्विक अनुमान 2014' नामक इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2013 में भूकंप या जलवायु की वजह से आयी आपदाओं से दुनिया भर में 2.2 करोड लोग...

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खादी उद्योग की 300 ईकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी सरकार

केंद्र सरकार और एशिया विकास बैंक के बीच 15 करोड़ डॉलर के एक समझौते के अनुसार ग्रामीण स्तर पर स्व रोजगार को बढावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग खादी क्षेत्र में सुधार का कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसमें खादी उद्योग की 300 ईकाइयों की उत्पादन क्षमता बढाई जाएगीं। खादी को प्रोत्सहान देने और बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 फीसदी और...

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2031 तक 60 करोड़ हो जाएगी शहरी आबादी

संयुक्त राष्ट्र। भारत, शहरी क्रांति की कगार पर पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2031 तक देश की शहरी आबादी 60 करोड़ होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था और वातावरण पर केंद्रित वैश्विक आयोग की नई रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो दशकों में भारत की आबादी 21 करोड़ 70 लाख से बढ़कर 37 करोड़ 70 लाख हो चुकी है, जो 2031 तक साठ करोड़ हो जाएगी,...

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बदलते पर्यावरण की विनाशलीला - सुनीता नारायण

जम्मू-कश्मीर 60 साल की सबसे भयानक बाढ़ के अभिशाप को झेल रहा है। छह लाख लोग फंसे हुए हैं और 200 से ज्यादा के मरने की खबर है। इसके साथ ही धीरे-धीरे अब सबका ध्यान इस अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा के कारणों की तरफ जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाढ़ के पानी ने अचानक ही इस राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन यह कैसे हुआ? हर...

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'स्मार्ट सिटी' से हम क्या समझें? - डॉ. पीके चांदे

हमारे देश के राष्ट्रीय एजेंडे में 'स्मार्ट सिटी" को लेकर चर्चा होने लगी है। हालांकि हमारे विकास मॉडल अभी भी पूरी तरह स्पष्ट और नियोजित नहीं हैं। हम विकास के मामले में अपने पड़ोसियों से होड़ तो लेना चाहते हैं, लेकिन संभवत: जापान जैसे विकसित देशों के कुछ रेडीमेड मॉडलों को अपनाते हुए। क्या हम भूल रहे हैं कि हमारी स्थानीय परिस्थितियां जुदा हैं और इस तरह की पुनर्संयोजन व्यवस्था...

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