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मिल्क बॉयकाट, धरना- कैसे मालधारियों के आगे गुजरात सरकार को ‘काले’ मवेशी कानून मामले में झुकना पड़ा

दिप्रिंट, 27 सितम्बर गुजरात में काफी शक्तिशाली माने जाने वाले मालधारी समुदाय को भूपेंद्र पटेल सरकार को विवादास्पद आवारा पशु नियंत्रण विधेयक, या उनके शब्दों में एक काले बिल की वापसी के लिए बाध्य करने में छह महीने लग गए. और इस मामले में दबाव बनाने की पुरानी रणनीतियां ही उनके काम आईं, जिसमें मिल्क बॉयकाट, राजनीतिक स्तर पर चेताना, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स जैसे सोशल...

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बारिश ने किसानों की नींद हराम की, सरकार अभी चैन की नींद सो रही

गांव सवेरा, 25 सितम्बर हरियाणा में लगातार हो रही बारिश ने सूबे के किसानों की चिंता बढ़ा दी है. धान की फसल पकने के समय इतनी अधिक बारिश होने से किसान काफी चिंतित हैं. किसानों ने कहा कि अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो वे बिल्कुल तबाह हो जाएंगे. नुकसान तो हो ही चुका है. सोनीपत और पानीपत जिले के गोहाना, मुंडलाना और कथुरा ब्लॉक में खेतों में सबसे अधिक जलभराव...

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म्यांमार के चालीस हज़ार से अधिक शरणार्थी मिज़ोरम के 60 शिविरों में रह रहे हैं

 द वायर, 25 सितम्बर सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के राज्यसभा सदस्य के. वनलालवेना के अनुसार, फरवरी 2021 में पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से वहां के 40,000 से अधिक शरणार्थियों ने मिजोरम में शरण ली है. उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को किसी भी तरह का काम या रोजगार करने की मनाही है, हालांकि राज्य सरकार उन्हें शिविरों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रही है. सांसद वनलालवेना ने द हिंदू...

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एमपी: स्कूल शौचालय की सफाई करती लड़कियों की तस्वीर आने के बाद मंत्री ने दिए जांच के आदेश

 द वायर, 23 सितम्बर मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं द्वारा शौचालय की सफाई करने की तस्वीरें बृहस्पतिवार को स्थानीय मीडिया में आने के बाद प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. एक अधिकारी ने कहा कि घटना तब सामने आई, जब जिले की छोटी लड़कियों का चकदेवपुर गांव के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शौचालय की सफाई...

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एचआईवी दवाओं की कमी संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

द वायर, 22 सितम्बर एचआईवी रोगियों के इलाज के लिए एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की कमी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और अन्य को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि देश में एआरटी दवाओं की खरीद नाकाफी...

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