नयी दिल्ली : चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एनसीइआरटी की यह रिपोर्ट राहत भरी हो सकती है. एनसीइआरटी के सर्वे के अनुसार स्कूली शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है. विशेष रूप से स्कूली बच्चों के गणित और भाषा ज्ञान में व्यापक सुधार दर्ज किया गया है, जबकि पर्यावरण अध्ययन के मामले में तमिलनाडु के बाद यूपी का नंबर आता है. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और...

कुछ महीने पहले योजना आयोग की गरीबी रेखा पर काफी चर्चा हुई हैं. उच्चतम न्यायलय में दायर हलफनामे में योजना आयोग ने कहा कि 2011 की सरकार की गरीबी रेखा- ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपए- जीवनयापन यानी खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है. आज से पहले किसी भी सरकार ने यह दावा नहीं किया कि गरीबी रेखा जीवन बिताने के लिए पर्याप्त...

मंडी. प्रदेश सरकार बेशक नौकरशाही को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए पब्लिक अकांउटिविलिटी जैसा कानून बनाने की वाहवाही लूट रही हो लेकिन दूसरी और सरकारी अमले की लालफीताशाही का आलम यह है कि सरकारी दफ्तर से सरकारी फाईल गायब हो जाती है। उप तहसील बालीचौकी के धार गांव के एक दलित व्यक्ति ईश्वर सिंह की अचानक हुई मौत के बाद मिलने वाले मुआवजे की फाईल पिछले दो साल से...

मंडी. पहाड़ के जंगल अब यहां की जनता के हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकार मान्यता कानून 2006 अन्य वनवासी समुदायों के लिए भी लागू कर दिया है। सरकार ने 27 मार्च को सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रदेश सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2008 को ही इस कानून को लागू कर दिया गया था। अब अन्य...

शिमला. मनरेगा के तहत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। मनरेगा की एमआईएस साइट से 14 अप्रैल, 2012 से उपलब्ध जानकारी के अनुसार जहां मजदूरों के 16.86 करोड़ रुपए रुपए बकाया है, वहीं मेटीरियल बिल की 1.09 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान अप्रैल, 2012 तक नहीं हो पाया है। इसमें 7516 मस्टर रोल पर बिल का भुगतान बकाया और 1190 के मेटीरियल...