सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कोलेजियम सिस्टम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 को अपनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नई प्रणाली के लिए अब तक 15 राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति इसके तहत होने लगेगी। अगस्त महीने में यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका...

शिमला । राज्य सरकार शिक्षा में गुणवत्ता के दावे कर रही है, हकीकत इस से कोसों दूर है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आठवीं कक्षा के छात्रों के अंग्रेजी में बुरे हाल हैं, तो मातृ भाषा हिंदी में भी फिसड्डी है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) द्वारा करवाए गए एंड लाइन सर्वे की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आठवीं के बच्चे अंग्रेजी में 53 फीसदी फेल (ई ग्रेड)...

पटना: लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की ओर से चलायी जा रही कई योजनाएं बिना काम की हैं. 39 विभागों की 767 योजनाओं में करीब 86 योजनाएं ऐसी हैं, जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष (2014-15) में कोई आवंटन नहीं मिला है. लगभग 55 योजनाओं के लिए दो-तीन वर्षो से एक रुपया भी आवंटित नहीं हुआ है. इससे ये योजनाएं धरातल पर उतर ही नहीं पायी हैं. विभिन्न...

प्रभात खबर,पटना: सूबे के नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन फिर से अटक गया है. दो से तीन महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है. कहीं सितंबर, तो कहीं अक्तूबर तक ही भुगतान हुआ है. भागलपुर, जमुई, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा ऐसे जिले हैं, जहां तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. यहां के शिक्षकों को सितंबर तक ही भुगतान हुआ है. वहीं, बांका और...

आगामी 25 दिसंबर को मोदी सरकार ने 'सुशासन दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुशासन या गुड गवर्नेंस लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियादी एजेंडे में शामिल रहा है। पर सवाल उठता है कि प्रशासनिक ढांचे व सुशासन के आपसी रिश्तों से हम क्या समझें। कारोबारी समूहों में ऐसा होता है कि गिने-चुने लोगों का प्रबंधन चंद लोगों के कार्यसमूह के साथ भी अपनी सुदक्षता...