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हाईकोर्ट में महिला जजों की नियुक्ति बढ़ाने का निर्देश

कोलकाता। महिला आरक्षण बिल के राज्य सभा में शानदार बहुमत से पास होने के बाद उत्साहित केन्द्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोईली अब कलकत्ता हाईकोर्ट में खाली पड़े जजों के पद पर महिलाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहित एस शाह को कानून मंत्री की ओर से भेज गये पत्र में इस बात का उल्लेख है। जजों की नियुक्ति के लिये तैयार होने वाली...

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अब भूख हड़ताल पर गई शर्मिला

इंफाल। मणिपुर में सशस्त्र बल [विशेषाधिकार]अधिनियम 1958 [एएफएसपीए] को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 10 साल से आमरण अनशन कर रहीं कार्यकर्ता इरोम शर्मिला जेल से छूटने के बावजूद अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए है। एक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि 14 मार्च को 38 साल की होने जा रहीं शर्मिला को सोमवार को स्थानीय अदालत ने एक साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया था। हालांकि...

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इरोम शर्मिला फिर गिरफ्तार

इंफाल। मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को बुधवार रात फिर गिरफ्तार कर लिया गया। शर्मिला पिछले नौ सालों से मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून हटाने की मांग को लेकर आमरण अनशन करती आ रही हैं। शर्मिला को सोमवार को ही रिहा किया गया था। लेकिन, रिहाई के बाद वह फिर से पोरोमपेट इलाके में भूख हड़ताल पर बैठ गईं। इस जगह पर पहले ही पिछले कई महीनों से शर्मिला बचाओ समिति भूख हड़ताल पर...

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न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मंत्रिमंडल ने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में 33 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नई मजदूरी दर एक फरवरी 2010 से लागू मानी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राजधानी के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवाएं अधिकरण स्थापित करने के लिए नौ अधिकरणों के गठन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया...

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महिला आरक्षण बिल पास होने का भरोसा

नई दिल्ली। सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के संसद में पारित होने को लेकर सोमवार को भरोसा जताते हुए कहा कि वह इस विधेयक का विरोध करने वालों को दबाना नहीं चाहती है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि समानता एक मौलिक अधिकार है। कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने संवाददाताओं से कहा कि मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना राष्ट्रीय संकल्प है।...

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