SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 636

'स्मार्ट' शहरों से हम क्या समझें? - अनुराग चतुर्वेदी

इन दिनों 'स्मार्ट" शब्द का खासा हल्ला मचा हुआ है। देखते-देखते 'स्मार्टफोन" पूरे भारत में छा गए। फोन की तकनीकों ने पूरा नजारा, पूरा बिजनेस ही बदल डाला। अब 'स्मार्ट सिटी" की बातें कही जा रही हैं। 100 स्मार्ट सिटी के मार्फत भारत के शहरों का नक्शा बदलने की तैयारी की जा रही है। मौजूदा वित्त वर्ष स्मार्ट सिटी क्रांति की शुरुआत का वर्ष होगा। देश में इस साल 20...

More »

रीयल एस्टेट क्षेत्र को चाहिए आठ करोड़ कुशल कामगार

नई दिल्ली। देश के रीयल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2022 तक करीब आठ करोड़ कुशल कामगारों की जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और रीयल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। एनएसडीसी ने जिन 24 सेक्टरों का अध्ययन किया है, उनमें इस सेक्टर में 2013-2022 के बीच मानव संसाधन की अधिकतम आवश्यकता...

More »

काला धन: सरकार ने कडी सजा के लिये फेमा में संशोधन किया

नयी दिल्ली : नेपाल में भूकंप के बीच विशेषज्ञों ने मंगलवार को आगाह किया कि भूकंप के मामूली झटके भी दिल्ली जैसे भारतीय शहरों में भारी तबाही आ सकती है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित 38 शहर सामान्य से लेकर उच्च श्रेणी के भूकंप संभावित क्षेत्र में आते हैं. दिल्ली मेट्रो जैसे कुछ प्रोजेक्ट को छोड़ कर शहरों की अधिकांश संरचना तेज भूकंप को ङोलने में सक्षम नहीं है....

More »

पानी में पैसा: 537 करोड़ की योजना, 100 करोड़ खर्च, नतीजा 0

टना: गरमी में पेय जल संकट से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए 2010 में 420 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना बनी. योजना पूरी नहीं हुई. 2012 में योजना लागत बढ़ कर 537 करोड़ हो गयी. तीन वर्ष बाद भी स्थिति वैसी ही है. शहरवासी फिर इस बार गरमी में जल संकट से जूङोंगे. वजह निगम क्षेत्र की 14 बोरिंग ठप है और नयी जलापूर्ति योजना अधर में है. निगम...

More »

दूसरे राज्यों में न्यायिक सेवा में आरक्षण, तो बिहार में क्यों नहीं : नीतीश

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बिहार में न्यायिक सेवा में आरक्षण का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अवर न्यायपालिका में पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने के लिए सकारात्मक कदम उठाये हैं, लेकिन हाइकोर्ट ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में अवर न्यायपालिका में...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close