रांची. जोहार शब्द अब केवल अभिनंदन का पर्याय ही नहीं रहेगा। यह शब्द गरीबों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। झारखंड सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए जोहार (झारखंड अपॉच्र्युनिटी फॉर हाउसहोल्ड एग्रीकल्चर एंड एलायड रिस्यूरजेन्स) नाम से एक योजना शुरू की है। इसके लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार लाभुकों का चयन करेगी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ऐसे...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

ब के किसान अफ्रीका और यूरोपीय देशों में खेती करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इसके पहले उन देशों में अंग्रेज गए थे, पर वे वहां कृषि तकनीक का विस्तार न कर सके। इसका फायदा पंजाब के किसानों को मिल रहा है। कई अफ्रीकी देशों ने सीफेट (सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी) में पंजाब के किसानों को अपने यहां आकर खेती का न्यौता दिया है। इतना ही...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

चंडीगढ़। ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट की रफ्तार थामने के लिए योजना आयोग ट्यूबवेलों पर खर्च होने वाली बिजली पर सेस लगाने के मूड में है। बुधवार को पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने संकेत दिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा सुझाव दिया जा सकता है। हालांकि इस पर अमल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। आहलुवालिया मानते हैं कि खेती के लिए पानी का...