नई दिल्ली। प्रस्तावित फूड सिक्योरिटी बिल के तहत अगले वित्त वर्ष से देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ते दरों पर गेंहू उपलब्ध करवाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद ने पीडीएस के द्वारा सस्ता अनाज देने की सिफारिश की है। परिषद ने फूड सिक्योरिटी बिल के पहले चरण में ये प्रावधान लागू करने का सुझाव दिया है। परिषद की आज नई दिल्ली में हुई छठी...

नई दिल्ली: सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 10 रुपए प्रति क्विंटल यानी 1. 8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं ...

नई दिल्ली। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य [एमएसपी] 20 रुपये प्रति क्विंटल यानी 1.8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, वहीं मसूर और चने की दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 380 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति [सीसीईए] ने बुधवार को 2010-11 की रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी...

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न उत्पादन बढऩे के लिए चालू वित्त वर्ष में 30 सितंबर तक केंद्र सरकार 787 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है। गेहूं का उत्पादन तय लक्ष्य से ज्यादा हो रहा है जबकि चावल का उत्पादन बढ़कर चालू सीजन में तय लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। इसीलिए अब दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा आवंटन...

जबलपुर । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन की दुकानें आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं के हॉस्टल के अनाज को दो साल से खुद खा रही हैं। छात्रावासों के लिए जिले से इन दुकानों को गेहूं और चावल का आवंटन हो रहा है, लेकिन दुकानें छात्रावासों के पास राशनकार्ड नहीं होने के बहाने उन्हें कुछ भी सामग्री नहीं दे रही। मजबूरन छात्रावासों को बाजार से अनाज खरीदना पड़ रहा है। यह थी योजना शासन...