मुंबई। रीयल एस्टेट क्षेत्र तेज आर्थिक विकास का एक अहम इंजन है। ऐसे में बिल्डरों को सरकारी सब्सिडी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था में फलना-फूलना सीखना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को आवास क्षेत्र के एक सम्मेलन में रीयल एस्टेट डेवलपरों को यह कड़वी नसीहत दे डाली। जेटली ने यहां क्रेडाई-बैंकॉन समिट में अपने संबोधन में कहा कि इस कारोबार से मंदी का दौर...

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने पश्चिमी देशों के प्रति नरम रवैये को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि मुद्राकोष न सिर्फ विकसित देशों की उदार मौद्रिक नीतियों के प्रति नरम रुख रखता है, बल्कि उनकी तारीफ भी करता है। पश्चिमी देशों की आसान कर्ज की नीतियों का उभरते बाजारों में प्रतिकूल असर पड़ा है। राजन के मुताबिक, आईएमएफ जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों...

रांची : सरकार ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारों को पंचायती राज संस्थाओं को देने फैसला किया़ इसके तहत अब मुखिया प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों को आकस्मिक अवकाश (सीएल) देेंगे़ मुखिया के माध्यम से ही उपस्थिति का विवरण भेजे जाने पर प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों के वेतन का भुगतान होगा़ बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़. अब ग्राम...

भोपाल। प्रदेश में लगातार चौथे साल भी किसान मानसून की मार और कीड़े लगने सेे 17 लाख किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। इससे 4 हजार 194 करोड़ रुपए की फसल के नुकसान का आंकलन लगाया गया है। कई जिलों में सोयाबीन, मूंग और उड़द की खड़ी फसलें खेतों में बखरनी पड़ी हैं।पूरे प्रदेश में सूखा प्रभावित 14 जिले के 13 हजार 25 गांवों में 17 लाख 35 हजार हेक्टेयर...

हरीश दिवेकर, भोपाल। सबको घर देने के लिए राज्य सरकार आवास गारंटी कानून बना रही है। इसके अनुसार वर्ष 2022 तक हर किसी के पास खुद का घर होगा। इस अवधि के बाद मप्र में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास खुद की छत न हो। यदि किसी कारण से सरकार तय सीमा में आवास नहीं दे पाती है या आवास देने में देरी होती है, तो संबंधित...