SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 323

सीएम ने उपलब्धियां गिनाई, गवर्नर ने जमीन दिखाई

देहरादून, जागरण संवाददाता। राज्य स्थापना व्याख्यानमाला के तहत टाटा समूह के चेयरमैन रतन नवल टाटा के व्याख्यान से पूर्व राज्य के मुखिया डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने दस वर्ष की अल्प आयु में राज्य द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां गिनाई, तो राज्यपाल माग्र्रेट आल्वा ने इस लंबी अवधि के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े जनहित के कई अनसुलझे सवाल उठाकर सभी को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। राज्य स्थापना व्याख्यानमाला के दौरान टाटा...

More »

भूमि सुधार कानून लागू करवाना वाम पंथियों की प्राथमिकता : येचुरी

निज प्रतिनिधि, वीरपुर (बेगूसराय) बेगूसराय के वामपंथी प्रत्याशी मो. उस्मान के समर्थन में शुक्रवार को वीरपुर सब्जी बाजार में एक चुनावी सभा आयोजित की गई। जिसका संचालन मुखिया राम प्रवेश सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद व पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि गरीबों की आवाज एक मात्र वामपंथी विधायक ही विधानसभा तक पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दलों द्वारा दावा...

More »

जनश्री बीमा, चार हजार से अधिक को भुगतान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले परिवारों के मुखियाओं के लिए लागू जनश्री बीमा के तहत चार हजार से ज्यादा संग्राहकों को लगभग नौ करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े वनवासी परिवारों के मुखिया के लिए लागू जनश्री बीमा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2010..11 में अब तक चार हजार 123 संग्राहकों को आठ करोड़...

More »

बेघर हैं दो लाख बीपीएल परिवारब

भागलपुर : भागलपुर जिले में करीब दो लाख बीपीएल परिवार खुले आकाश के नीचे रहते हैं। जिले की कुल प्रतीक्षा सूची 3 लाख 02 हजार की है। इसमें यह माना गया है कि अब तक (दस वर्षों में) करीब एक लाख लोगों को इंदिरा आवास के निर्माण के लिए राशि दे दी गयी है। शेष दो लाख दो हजार लोगों (परिवारों) के पास अपना घर नहीं है। इनके नाम इंदिरा आवास...

More »

अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन पाएंगे ग्राम प्रधान

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] में ग्राम प्रधान अब 'अपने मुंह मियां मिट्ठू' नहीं बन पाएंगे। सोशल ऑडिट से प्रधानों को अलग रखा जाएगा। सरकार इस दिशा में जल्दी ही नए दिशा-निर्देश जारी करने वाली है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद [सीईजीसी] द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन का फैसला किया है। मनरेगा के काम...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close