नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अंगुली के निशान व स्मार्ट कार्ड के जरिए राशन दुकानों से अनाज देने की नायाब योजना हरियाणा और चंडीगढ़ में मंगलवार से शुरू हो गई। पायलट परियोजना के सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। मंगलवार को इसे चार जिलों में लांच किया गया। अगले डेढ़ सालों में यह पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। देश के चार राज्यों में राशन प्रणाली...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। स्वास्थ्य शिक्षा को ले कर जारी विवादों को देखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने नौ जुलाई को राज्यों के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में मेडिकल, डेंटल और स्वास्थ्य शिक्षा की दूसरी परिषदों को भंग कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद [एनसीएचआरएच] गठन करने के प्रस्ताव पर राज्यों के साथ सीधी चर्चा होगी। साथ ही यहां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे भी उठाए...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। दस साल पहले शुरू हुई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों [आरटीओ] के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अब इस साल जुलाई में पूरी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की मानें तो राज्य सरकारों की हीला हवाली से यह परियोजना अटकी रही है। परंतु अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सख्ती से इस पर काम तेज हुआ है। सरकार ने आरटीओ कार्यालयों में धड़ल्ले से चल रहे फर्जीवाड़े पर...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], नाम राष्ट्र का, काम महाराष्ट्र का। देश को दालों और खाद्य तेलों की किल्लत से बचाने की केंद्र सरकार की दलहन-तिलहन बीज गांव योजना का असल क्रियान्वयन कृषिमंत्री शरद पवार के गृह राज्य में होगा। योजना के तहत सात राज्यों के जिन असिंचित गांवों का चयन किया गया है, उनमें सर्वाधिक 14,400 गांव महाराष्ट्र के हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के केवल 5,400 गांवों को शामिल किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश...