भोपाल. तय की गई फीस से ज्यादा राशि वसूलने वाले स्कूलों पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की तैयारी है। इसके लिए निजी विद्यालय शुल्क विनियम-2013 में प्रावधान किया गया है। तैयार नियमों के अनुसार फीस निर्धारण के लिए जिला व राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी को अधिकार होगा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अधिक फीस लेने पर वह प्रबंधन से एक लाख रुपए का जुर्माना...

पटना: सूबे में मॉनसून को आये 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, पर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि राज्य के 10 हजार भवनहीन स्कूलों के बच्चे, जो पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, बारिश होने पर कहां जायेंगे. हद तो यह है कि एक हजार स्कूलों के पास भवन निर्माण की राशि रहने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. राज्य में सर्व...

सरकार का लक्ष्य साल 2022 तक 50 करोड़ लोगों को रोजगारपरक शिक्षा देने का है। क्या यह लक्ष्य देश के ग्रामीण अंचल में मौजूद जीविका के संकट के समाधान से प्रेरित है? और, क्या यह लक्ष्य देश की श्रमशक्ति की वास्तविक जरुरतों से मेल खाता है?   रोजगारपरक शिक्षा की जरुरतों के तहत नए शिक्षा आयोग के गठन कीकवायद और इसी तर्क के सहारे एक मशहूर केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में...

पटना: माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनट्रेंड शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीइ) ने इसकी अनुमति खास वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दी है. सभी जाति की महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अतिपिछड़ा को ही इसका लाभ मिलेगा. सामान्य जाति व पिछड़ा वर्ग के पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं मिलेगा. शिक्षा मंत्री पीके शाही ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी...

नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के रवैये से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लघंन होता...