जब देश में सूचना के अधिकार का कानून बना तो स्वाभाविक ही इसे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के एक बड़े कदम के रूप में देखा गया। नागरिकों के सशक्तीकरण के नाते यह लोकतंत्र संवर्धन की दिशा में भी एक बड़ी पहल थी। इस कानून के चलते अनियमितता और भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले उजागर हुए। लेकिन नौ साल बाद सूचनाधिकार की स्थिति कई तरह से शोचनीय दिखाई देती है। इसकी राह...

रायपुर। छत्तीसगढ़ की 1600 भवन विहीन आंगनबाड़ियों में भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशिला साहू को इस संबंध में शीघ्र स्वीकृति देने का भरोसा दिलाया है। श्रीमती साहू ने सोमवार को नई दिल्ली के शास्त्री भवन में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती गांधी से मुलाकात कर राज्य के महिला एवं बाल विकास...

बिहार के प्राथमिक विद्यालयों की असली तसवीर क्या है? इस सवाल पर अब तक धारणाओं के आधार पर ही सारी बाती कही जाती रही हैं. वहां पढ़ाई नहीं होती, शिक्षक नहीं पहुंचते, बच्चे खेलते रहते हैं. मिड-डे मील ठीक से नहीं मिलता. मगर अब आपको इस बारे में धारणाओं के आधार पर बातें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहली दफा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों की असली तसवीर पेश कर...

अचानक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इस बार शीत-सत्र में भी भाजपा सरकार महिला आरक्षण विधेयक संसद मे पेश नहीं करने जा रही। राज्यसभा में 2010 में ही इसे पास कर लोकसभा के लिए भेज दिया गया था। तब राज्यसभा में विधेयक के पारित होने को इसकी ताकत माना गया था कि अब यह विधेयक जीवित रहेगा। संवैधानिक नियमों के अनुसार राज्यसभा में अगर पेश किए जाने के बाद...

प्रशांत गुप्ता, रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) का एक और बड़ा कारनामा उजागर हुआ है। कॉर्पोरेशन ने एक ऐसी दवा निर्माता कंपनी को लगभग 7 करोड़ 86 लाख की दवा सप्लाई का ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके लाइसेंस को जम्मू-कश्मीर के ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त 2013 में ही रद्द कर दिया था। तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस कंपनी द्वारा बनाई गई दवा को अमानक...