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जलवायु परिवर्तन पर सहमति संभव नहीं : भारत

 दावोस (स्विटजरलैंड ) :  जलवायु परिवर्तन की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले शीर्ष अधिकारी श्याम शरण ने कहा है कि इस मुद्दे पर दुनिया के देशों के बीच आम सहमति बन पाना संभव नहीं है. श्री शरण ने यहां व्यापार एवं नीतियों को लेकर हो रहे सम्मेलन में कहा कि यदि आर्थिक मंदी का दौर जारी रहता है या फ़िर आने वाले वषाब में स्थिति और खराब हुयी तो फ़िर ऐसी स्थिति में...

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भ्रष्टाचार के खिलाफ़ वैश्विक जंग- एजी नूरानी

करीब दो सदी पहले 1788 में वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग कार्यवाही के समय एडमंड बर्क ने घोषणा की थी कि ‘घूसखोरी, गंदे हाथ से सने  महान साम्राज्य के प्रमुख गवर्नर का गरीब, दीन व पस्तहाल घूस लेना दरअसल किसी सरकार को मानवता की निगाह में गिरा, घृणित व तिरस्कृत बनाता है.’ 1977 में कंट्रोलिंग द ग्लोबल करप्शन ऐपडेमिक एक आलेख में रॉबर्ट एस लेइकन ने बर्क के अभियोग पर कड़ी टिप्पणी की कि ‘आजादी...

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यूपी सरकार का दावा, गैस की कालाबाजारी नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में रसोई गैस की कमी की बात तो स्वीकार की लेकिन इस बात से इन्कार कर दिया कि इसकी कालाबाजारी हो रही है। राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्नी राम प्रसाद चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी रसोई गैस की कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिली है जबकि विपक्षी सदस्यों का कहना था कि रसोई गैस के सिलेंडर बडी संख्या...

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चावल घोटाले में आईएएस प्रसाद पर मुकदमा दर्ज

चंडीगढ़. 1993 बैच के आईएएस के. शिवा प्रसाद के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने घटिया चावल लेने के तीन मामले शिवा प्रसाद पर दर्ज किए हैं। एफसीआई के सीनियर रीजनल मैनेजर रहते हुए उन पर केस दर्ज किए गए थे। मालूम हो कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने सितंबर और अक्टूबर 2005 में कई जिलों में छापे मारकर 451 सैंपल कलेक्ट किए...

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बिहार विशेष न्यायालय बिल को केंद्र से मंजूरी

पटना। लंबी अवधि के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने बिहार विशेष न्यायालय को मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले वर्ष अप्रैल से ही बिहार सरकार का यह बिल केंद्र की मंजूरी के लिए लंबित था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बताया कि उन्हें यह सूचना मिली है कि केंद्र ने उक्त बिल को दो दिन पूर्व मंजूरी दे दी है। वैसे मंजूरी के कागजात राज्य सरकार को अभी नहीं मिले हैं। कागजात के संबंध...

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