भोपाल। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए प्रदेश में चलाई जा रही रोजगार गारंटी स्कीम के तहत एक लाख 15 हजार से अधिक के जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए है। इसमें 50 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि रोजगार गारंटी स्कीम के तहत ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार कार्यो से पिछले तीन वर्षो में पूरे प्रदेश...

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा रही है कि उपकरण बनाने और...

बांका। जिले के सात लाख की आबादी बिजली की चकाचौंध से अनभिज्ञ है। यहां तक की बिजली विभाग द्वारा इन गांवों में सर्वेक्षण के चार वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी विद्युत यहां के लोगों के लिए सपना बना हुआ है। जिले में विद्युत विहीन गांवों के विद्युतीकरण के लिए आरजीईवाई के तहत 1408 गांवों को चिन्हित किया गया था। जिसमें 1293 गांवों में वर्ष 09 के मार्च तक विद्युतीकरण करने की अनुमति...

नई दिल्ली। अरविंद जयतिलक संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट आफ द व‌र्ल्ड्स इंडीजीनस पीपुल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातिया पूरे विश्व में अपनी संपदा, संसाधन और जमीन से वंचित व विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के झारखंड राज्य की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यहा चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारों परिवारों को आज...

उरई। बुंदेलखंड के बीहड़ में बसे गांवों के लोग भुखमरी के मुहाने पर खडे़ हैं। उरई जिले के नंदीगांव व रामपुरा ब्लाकों के दर्जनों गांवों के बाशिंदों के घरों में महीने में बमुश्किल 15 दिन ही चूल्हा जलता है और वह भी एक समय। ज्यादातर भूमिहीन और गरीबों के पास बीपीएल और अंत्योदय कार्ड तक नहीं हैं। पूरा भोजन ना मिलने से महिलाएं, पुरुष और बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। दलित बाहुल्य गांवों की हालत...