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लड़ाई और विकास के काम चलेंगे साथ: रमन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों से लड़ाई के साथ साथ भरपूर विकास की रणनीति तैयार की है। क्षेत्र में विकास के लिए राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जो बस्तर में अधोसंरचना के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज यहां कुछ संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि नक्सलियों को बस्तर क्षेत्र से खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल...

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इस साल सामान्य रहेगा मानसून

नई दिल्ली। देश में इस साल मानसून सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की इस घोषणा से लाखों किसानों ने राहत की सांस ली है जिन्हें पिछले साल सूखे की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा था। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि जून से सितंबर के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून दीर्घकालिक औसत का 98 फीसदी रहने का अनुमान है। दक्षिण-पश्चिम मानसून का दीर्घकालिक औसत 89 सेंटीमीटर माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को...

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एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...

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अपने हिस्से की छत की खाक छान रहे गरीब

पटना। धरती के कलेजे से लिपटकर रोज ही अपने घर का रोना रोने वाले शहरी गरीबों के लिए उनके हिस्से की छत का मयस्सर होना अब तक मुश्किल ही है। तीखी धूप में जलता बदन और हाड़ कंपाती ठंड में 'काठ' होते चेहरे की उम्मीद पर निर्माण एजेंसी की कच्छप गति ने पानी फेर दिया है। सूबे में शहरी गरीबों को घर देने की घोषणा सरकार ने कई मौकों पर की है। ऐसी 32 हजार...

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धनी देश निभाएं जलवायु प्रतिबद्धता

ब्रुसेल्स। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा है कि धनी देशों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकासशील देशों को मदद मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता निभानी चाहिए, ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए वैश्विक समझौते पर प्रगति हो सके। यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य धनी देशों ने अगले तीन सालों में गरीब देशों को 30 अरब डालर की सहायता देने का वायदा किया है, ताकि वे ग्लोबल वार्मिग...

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