क्या आप ऐसा कोई काम करना पसंद करेंगी जहां काम के घंटे लंबे हों, कोई छुट्टी न मिले, प्रमोशन का कोई चांस न हो, सबसे बड़ी बात इस जॉब में सैलरी का कोई प्रावधान न हो? यह मजाक नहीं और न ही कोई पहेली है. यह हकीकत है उन औरतों की जो बिना छुट्टी दिन-रात घर में खाना पकाने, साफ सफाई, बच्चा पालने समेत कई अन्य कामों में व्यस्त रहती...
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किसानों के लिए फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने का निर्णय, डेयरी क्षेत्र के लिए 4,558 करोड़ मंजूर
सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को स्वैच्छिक बनाने के साथ ही देश में 10 हजार कृषि उत्पाद संगठन (एफपीओ) बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि...
More »कृषि मंत्रालय खुद ये मानता है कि एमएसपी बढ़ाने पर बाज़ार में विकृति आने का सीधा संबंध नहीं
किसानों को उनके उपज का सही मूल्य दिलाने वाली दो प्रमुख योजनाओं के बजट में इस साल बड़ी कटौती और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा संसद में लागत का डेढ़ गुना दाम देने के दावों के बाद एक बार फिर से किसानों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने को लेकर बहस शुरु हो गई है. भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में ये दावा किया था कि...
More »डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान यमुना को साफ दिखाने के लिए उसमें गंगा का पानी छोड़ा गया
डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले आगरा में यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए उसमें गंगा का पानी छोड़ा गया है. खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन को ध्यान में रखते हुए यमुना में मथुरा के पास गंगनहर से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. यह पानी अगले तीन दिन में मथुरा और उसके 24 घंटे बाद 21 फरवरी की दोपहर तक...
More »पैन, बैंक और जमीन से जुड़े दस्तावेजों से नागरिकता साबित नहीं होती : गुवाहाटी हाईकोर्ट
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि पैन, बैंक और जमीन से जुड़े दस्तावेजों से नागरिकता साबित नहीं की जा सकती. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ एक महिला की याचिका खारिज करते हुए यह बात कही है. न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने महिला को विदेशी नागरिक की श्रेणी में रखा था. हालांकि, प्रशासन ने भूमि और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों को स्वीकार्य...
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