जयपुर। राजस्थान सरकार ने रविवार को एक अधिसूचना जारी कर राज्य के चार जिलों के 771 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। अधिसूचना के अनुसार जिला कलेक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर चुरू जिले के 688, बीकानेर के 43, जैसलमेर के 33 एवं दौसा जिले के सात गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। ...

पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय के सामने राजस्थान सरकार ने दावा किया था कि अरावली की पहाड़ियों में खनन पूरी तरह बंद है. लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के मुहाने पर बसे सीकर जिले की तस्वीर ही इस दावे की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है. शिरीष खरे की रिपोर्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-8 के साथ ऊंट के आकार-सी उठती-बैठती अरावली पर्वत श्रृंखला...

जनसत्ता 21 मार्च, 2012: लोकसभा में पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से कोई सहमत हो या असहमत, पर इसके महत्त्च से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा रूप या इससे काफी मिलते-जुलते रूप में यह विधेयक पारित हो गया तो आने वाले अनेक वर्षों तक इसका हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे...

महासमुंद.मनरेगा में मनमानी करने पर गांव की अदालत ने मामा-भांचा के सरपंच घनश्याम साहू पर 5000 रुपए और इसमें सहयोग करने वाले 13 पंचों को नारियल और गुड़ से दंडित कर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मिसाल कायम किया है।    जानकारी के मुताबिक मामा-भांचा और डोंगरीपाली में 12 लाख की लागत के निर्माण कार्यो में सरपंच और पंचों ने अपने-अपने लोगों को लाभ पहुंचाया। इससे ग्रामीण खफा थे। ग्रामीणों ने सोमवार को गांव की अदालत...

नयी दिल्ली : शहर में 28.65 और गांवों में 22.42 रुपए से अधिक रोज कमाने वालों को गरीबी रेखा से उपर मानने के योजना आयोग के नए मानदंड की आज विपक्षी के साथ सरकार के सहयोगी दलों ने कड़ी आलोचना की और सदन में इस बाबत वक्तव्य देने की मांग की. गरीबी की नयी परिभाषा पर चर्चा की शुरूआत करते हुए जद (एकी) के शरद यादव ने योजना आयोग के नए मानदंडों को देश...