सेंट लुईस, [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। आधुनिक तकनीकी के बल पर दुनिया के ज्यादातर देशों ने नई हरित क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। कृषि वैज्ञानिकों की मौन लड़ाई खेती पर आने वाली आपदाओं को जीत रही है। नतीजतन, बिना सिंचाई के ही कीटमुक्त पौधों के जरिये फसलों की उत्पादकता को कई गुना तक बढ़ाना संभव हो गया है। भारत जैसे देश की खेती के लिए बायो टेक्नोलॉजी बेहद मुफीद...
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राज्यसभा ने दी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को हरी झंडी
नयी दिल्ली:सोमवार को ऐतिहासिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया, जिसमें देश की दो तिहाई आबादी को भारी सब्सिडी वाला खाद्यान्न अधिकार के तौर पर प्रदान करने का प्रावधान है. इस महत्वाकांक्षी विधेयक को सरकार पासा पलट देने वाला उपाय मान रही है और इससे देश की 82 करोड़ आबादी को फायदा मिलेगा. राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जायेगा. राज्यसभा ने सोमवार को...
More »खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से महज 10,000 करोड़ का बोझ: थॉमस
खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ने की आशंकाओं को खारिज करते हुए केन्द्रीय खाद्य मंत्री क़ेवी़ थॉमस ने कहा कि इससे अगले एक वर्ष के दौरान सरकारी खजाने पर केवल 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी बोझ ही पड़ेगा।उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2013.14 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिये 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अगले कुछ महीनों के दौरान लागू किया...
More »कठिन आर्थिक संकट से गुजर रहा है देश: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि रुपये के मूल्य में गिरावट और तेल के दामों में वृद्धि का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और देश कठिन आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसके लिए कुछ घरेलू कारक भी जिम्मेदार हैं। सिंह ने राज्यसभा में कहा इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश कठिन आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यह बात सिंह ने...
More »खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर नहीं : सरकार
नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि उसके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अगले एक साल के दौरान लागू किया जाना है। लोकसभा में दो दिन पहले ही खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के इस महत्वकांक्षी विधेयक में देश की 82 करोड़ जनता को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस...
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