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महाजनों और बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के खिलाफ अनाज बैंक

आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव अब पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। खास बात यह है कि यह ३४ महिला किसानों की एक पहल है। इन किसानों ने एक अनाज बैंक बनाया है, जो अपने-आप में एक अनूठा उदाहरण है। यह पहल यह साबित करती है कि अगर परंपरागत ज्ञान को ठीक से प्रोत्साहित किया जाए, तो उससे गरीब लोगों की आजीविका के लिए टिकाऊ ज़रिए विकसित...

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अपने देश में कोई मध्यवर्ग ही नहीं!

नई दिल्ली। अपने देश के जिस मध्यवर्ग को केंद्र में रखकर देसी-विदेशी कंपनियां अपने माल की बिक्री की रणनीति बनाती आई हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिस मध्यवर्ग को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है और जो बड़े-बड़े बदलावों का माध्यम बनता रहा है, उसे अपने देश में ढूंढ़ना बेकार है। भारत जैसे विकासशील देशों में मध्यवर्ग के लिए गढ़ी गई नई अंतरराष्ट्रीय परिभाषा के आधार पर यह...

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1500 किसानों के गिरफ्तारी वारंट जारी

जागरण टीम, जालंधर। कर्ज में डूबी सरकार किसानों के साथ किए वादों से हाथ खींचने लगी है। गेहूं मंडी में पहुंचते ही लेनदार दस्तक देने लगे हैं। पीएडीबी ने सूबे के डेढ़ हजार किसानों के गिरफ्तारी वारंट जारी करवा दिए हैं। बैंक की इस कार्रवाई से किसानों में हड़कंप मच गया है। सूबे के 20 हजार किसानों की तरफ बैंक का 325 करोड़ रुपये बकाया है और करीब 70 हजार किसान डिफाल्टर लिस्ट में...

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कोसी पुनर्निर्माण के लिए आठ सौ करोड़

पटना कोसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में विश्व बैंक की मदद से पुनर्निर्माण की बात आगे बढ़ी है। पहले चरण में विश्व बैंक आठ सौ करोड़ रुपये की मदद राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगा। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया रिजनल कोआर्डिनेटर क्रिस्टोफ पुच के नेतृत्व में एक टीम ने कोसी के प्रभावित इलाकों में कई दिनों तक घूमने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की। इस बाबत मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व बैंक...

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जो खर्च न हुआ, वह पैसा किस काम का?

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। जेब में पैसा हो लेकिन खर्च न किया जाए या खर्च हो न पाए तो बताइए वह किस काम का? जाहिर है, किसी काम का नहीं। अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम [मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम] के तहत राज्य सरकारों को केंद्र से पर्याप्त पैसा मिला। लेकिन वह इस समुदाय के किसी काम नहीं आया क्योंकि राज्यों ने इस पैसे का 20 फीसदी हिस्सा भी खर्च नहीं...

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