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गरीबों के किरासन पर डाका

गोरखपुर : एक दशक से गरीबों के तेल पर डाका डाला जा रहा है। घटतौली से लेकर प्रति लीटर अतिरिक्त वसूली का धंधा चोखा है। इस काले कारोबार के सभी हिस्सेदार हैं। हर माह 26 लाख कार्ड धारकों से एक करोड़ की अतिरिक्त वसूली हो रही है। अधिक कीमत का विरोध करने वाले को कोटेदार मिट्टी का तेल नहीं देते और डांट कर भगा देते हैं। मंडल में 10 लाख 84 हजार...

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ग्रामीणों का अपना घर अपनी छत का सपना होगा साकार

भोपाल. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों आवासहीनों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत सोमवार से शुरू हो रही है। योजना से पचास लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति लाभान्वित होंगे, जिनकी वार्षिक आय सवा लाख रुपए तक है। राज्य सरकार के संसाधनों पर आधारित इस योजना के तहत 225 वर्गफीट क्षेत्रफल का आवास मुहैया कराया जाएगा। इसमें एक कमरा, रसोई घर, शौचालय, स्नानागार, शौचालय व बरामदा होगा। मुख्यमंत्री...

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सरकार के इंतजार में कुंवारी रह गईं हमारी बेटियां

रांची। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सरकार ने 2010-11 में बीपीएल परिवारों की 10 हजार बेटियों की शादी कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह मात्र एक हजार लड़कियों के हाथ ही पीले करा सकी। नौ हजार सिर्फ इंतजार करती रह गईं। इससे अभिभावकों को उनके विवाह के लिए जमीन बेचनी पड़ी या कर्ज लेना पड़ा। कई तो पैसे के अभाव में अब तक कुंवारी हैं। इस मद में 10 करोड़...

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बिहार में हाइटेक होगी जन वितरण प्रणाली

पटना। बिहार में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों द्वारा अनाज उठाव की सूचना उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए सभी दुकानों के सम्बंधित इलाकों की निगरानी समिति व उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर का डाटा बैंक तैयार कर लिया गया है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने शनिवर को बताया कि जन वितरण प्रणाली में जन सामान्य की भागीदारी बढ़ाने के लिए...

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केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में पिस रहा गरीब

भोपाल. केंद्र और राज्य सरकार लड़ाई में गरीब पिस रहे हैं। केंद्र के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों के लिए अनाज नहीं है,जबकि सुप्रीमकोर्ट दो साल पहले की कह चुका है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को 35 किलो अनाज हरहाल में मुहैया कराया जाना है। लेकिन गरीबों को बमुश्किल 23 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। वहीं राज्य सरकार की लेतलतीफी यह कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश का...

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