वर्ष 2005 से 2010 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। फिर भी जनता में असंतोष था, जिसका परिणाम संप्रग सरकार को 2014 के चुनाव में झेलना पड़ा। मोदी सरकार के सामने 2015 की चुनौती विकास को आम जनता तक पहुंचाने की है। हमारी वर्तमान विकास दर 5 से 6 प्रतिशत के बीच है।...

संसद का सत्र खत्म होते ही कई मामलों में अध्यादेश लाना केंद्र सरकार की बेचैनी को तो बताता ही है, हम सबसे इस बात की मांग भी करता है कि हम जानें कि हमारी सरकार किन सवालों पर इतना बेचैन होकर काम कर रही है। हमने देखा है कि देश भर में धर्म के नाम पर संघ परिवार से जुड़े लोगों और संगठनों ने जिस तरह से हंगामा मचाना शुरूकिया...

जब तक देश का नेतृत्व महिलाओं के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठायेगा, तब तक माहौल नहीं बदलेगा. मसलन, संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो जाये. सरकार और संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो उन्हें लेकर समाज का नजरिया भी बदलेगा. साल 2015 की शुरुआत में ही महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किये जा रहे एप्प अपने आप में एक शुभ लक्षण है. कई राज्य सरकारों ने इस तरह...

नई दिल्ली। देश का रिटेल सेक्टर साल 2020 तक 10 फीसदी की दर से बढ़ते हुए एक लाख करोड़ डॉलर (करीब 60 लाख करोड़ रुपए) का हो जाएगा। प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) की हालिया रिपोर्ट यह उम्मीद जता रही है। क्या कहती है रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी की ‘द फ्यूचर ऑफ इंडियाः द विनिंग लीप' के मुताबिक, "इंडिया की रिटेल इंडस्ट्री (ऑर्गेनाइज्ड और अन-ऑर्गेनाइज्ड) 2020 तक 10 फीसदी सीएजीआर (कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़कर 2012...

प्रभात खबर,नयी दिल्ली : सतत और बेहतर तंत्र से शहरीकरण के प्रारूप में बदलाव लाने पर जोर देते हुए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज कहा कि शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन वाला तरीका अपनाने की जरूरत है. उन्होंने सतत शहरीकरण कार्यक्रम में पीपीपी की महत्ता को भी रेखांकित किया. नायडू ने दक्षिण एशिया में सतत शहरीकरण पर क्षेत्रीय नीति वार्ता का यहां शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि नये शहरों...