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झीलों पर अतिक्रमण, अनियमित निर्माण बेंगलुरु की बाढ़ के मुख्य कारण

मोंगाबे हिंदी, 30 नवम्बर भारत की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का गढ़ बेंगलुरु, हाल ही में शहरी बाढ़ की वजह से सुर्खियों में बना हुआ था। इस साल अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में लगातार बारिश होने की वजह से बेंगलुरु शहरी-बाढ़ से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। पिछले 34 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, इस साल बेंगलुरु में सितम्बर महीने के दौरान 131.6 मिलीमीटर बारिश...

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जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए FSSAI के नियम तैयार, फूड पैकेट पर लगाना होगा लेबल

जागरण, 29 नवम्बर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों यानि जेनेटिकली मॉडिफाइड (Genetically Modified Foods) के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों से निर्मित खाद्य या सामग्री के निर्माण, बिक्री और आयात के लिए नियामक से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। अगर ऐसा होता है, तो कई खाद्य पदार्थों की गुणवत्‍ता में सुधार आ...

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यमुना में गिरने वाले 32 गंदे नालों की सफाई की जाएगी

जनसत्ता, 29 नवम्बर इसके लिए 15 जनवरी तक का समय तय किया गया है। इस योजना के पहले चरण में तिमारपुर से लेकर माल रोड तक का हिस्सा अब तक साफ किया जा चुका है और अगले चरण में साढ़े पांच किलोमीटर का हिस्सा मालरोड से भारत नगर साफ किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पहल के बाद नदी के जल प्रदूषण में कमी आएगी। इस साफ किए...

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क्या GI टैग बदल पाएगा बिहार में मखाना बिजनेस का भविष्य, नए स्टार्ट-अप में क्यों बढ़ रहा आकर्षण

दिप्रिंट, 27 नवम्बर मखाना अब भारत का नया सुपरफूड बनकर उभरा है और केंद्र सरकार से हाल ही में मिले भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) के बाद अब ये वैश्विक बाज़ार तक पहुंच बनाने को तैयार है. बिजनेस में तेजी के साथ ही बिहार में मखाना के क्षेत्र में अब नए स्टार्ट-अप और कारोबारी भी आने लगे हैं. लेकिन मिथिला क्षेत्र में पीढ़ियों से जो किसान मखाना की खेती कर रहे हैं, वे...

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कृषि में डिजिटलाइजेशन पर किसान संगठनों के पदाधिकारियों का मंथन, कहा डाटा का इस्तेमाल किसान हित में हो

रूरल वॉयस, 23 नवम्बर कृषि में डिजिटलाइजेशन के विषय पर 21 और 22 नवंबर को दिल्ली में देश के अनेक किसान संगठनों ने सामूहिक चर्चा की। चर्चा में सभी किसान संगठनों ने कृषि में डिजिटलीकरण के बारे में गंभीर चर्चा की और उसके विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय व्यक्त की। कई संगठनों के पदाधिकारियों का मत था कि जब तक डाटा की सुरक्षा का कानूनी ढांचा तैयार नहीं होता तब तक...

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