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मनरेगा - पांच साल दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना के

बहुत थोड़ी होती है पांच साल की अवधि फिर भी नरेगा की उपलब्धियां आवाक कर रही हैं। देश के सर्वाधिक गरीब में शुमार लोगों में से तकरीबन दस करोड़ ने बैंक या फिर पोस्ट-ऑफिस में बैंक अकाऊंट खोले हैं, लोग अपना अधिकार समझकर काम मांग रहे हैं, हजारों गांवों में कुएं-तालाब और ऐसे ही सामुदायिक इस्तेमाल के कई संसाधन तैयार हो रहे हैं, औरत हो या मर्द- दोनों को बराबर के काम के लिए बराबर की...

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कीमतों पर नियंत्रण के लिए बड़े शहरों में बनेगा सब्जी उद्यान

कानपुर। देश के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सस्ती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्जी उद्यान बनाए जाएंगे। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा। पवार ने भारतीय दाल शोध संस्थान में एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उद्यान स्थापित करने के लिए हम जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। विभिन्न राज्य सरकारों से सहयोग लिया जाएगा। पवार ने कहा कि, इससे...

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बिनायक सेन की पत्नी पर मामला दर्ज

वर्धा. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा भारतीय स्त्री अध्ययन संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्त्री अध्ययन में 13 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के सहभागी विदेशियों की जानकारी छुपाने के कारण सम्मेलन सहयोजिका प्रा. इलीना सेन तथा हिंदी वि.वि. की निवास समिति की प्रमुख के खिलाफ धारा 14 फॉरेनर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इलीना, बिनायक सेन की पत्नी हैं। नागपुर एटीएस के अधिकारी ने बताया की हिंदी वि.वि....

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सरकार का दावा: एक दो मौतों में ही कर्ज है कारण

भोपाल. राज्य सरकार ने फिर कहा है कि किसान कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि ऐसे मामले एक दो ही हैं, जिनमें आत्महत्या की वजह कर्ज है। अन्य मौतों के कारण अलग-अलग हैं। मिश्रा ने केंद्र सरकार पर पाला प्रभावित किसानों को मदद नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में प्रदेशस्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाने से भी इंकार किया।...

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सरकार तय करेगी निजी अस्पतालों में टेस्ट और डॉक्टरों की फीस

भोपाल. निजी अस्पतालों में टेस्ट और डॉक्टरों की फीस का निर्धारण सरकार खुद करने की कवायद कर रही है। ऐसा होने से मरीजों को एक ही जांच की अलग-अलग कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। दरअसल अलग-अलग अस्पतालों में एक ही जांच की कीमतों में असमानता है। ऐसा प्रदेश में क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 लागू होने के बाद होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एक्ट...

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