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सरपंच को बचाओ अधिकारी से पूछो

भीलवाड़ा . इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा कार्यक्रम में रविवार को जनप्रतिनिधि अपनी बिरादरी के लोगों को पूरे समय बचाने में लगे रहे।   तीनों मंत्रियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने उद्बोधन में अंकेक्षण में सामने आई खामियों और कमियों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उनकी जमकर खिंचाई की। मंत्रियों ने सरपंचों से गबन की राशि वसूल कर छोड़ने की मंच से सिफारिश की। जन...

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सुनामी की चेतावनी का प्रणाली का पहली बार परीक्षण

हिन्द महासागर की परिधि में पड़ने वाले अठारह देश १४ अक्तूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहायता प्राप्त एक सुनामी एक्सरसाईज में शिरकत कर रहे हैं। गौरतलब है कि १४ अक्तूबर को वर्ल्ड डजास्टर रिडक्शन डे भी मनाया जाता है। साल २००४ में सुनामी ने अपना कहर ढाया था और इसके बाद सुनामी जैसी आपदा की पूर्व चेतावनी देने वाली एक प्रणाली खड़ी की गई थी। १४ तारीख को...

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उत्तर प्रदेश में हो सकती है चीनी की किल्लत

गन्ने को लेकर गतिरोध कायम रहने से उत्तर प्रदेश में चीनी की भारी कमी पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे इसकी खुदरा कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। चीनी की मौजूदा खुदरा दर 35 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की दरों की तुलना में लगभग दोगुनी है। मुश्किल यह है कि कम उत्पादन की स्थिति में चीनी की महंगाई और बढ़ेगी। इस आशंका की...

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अभी और बढ़ेगी महंगाई

साल २००५ से २००७ के बीच दुनिया में गेंहूं, चावल और तेलहन के दामों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है और इन चीजों के दामों में साल २००८ की पहली छमाही में भी बढ़ोतरी जारी रही।ओईसीडी(आर्गनाइजेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगामी दस सालों में चावल-गेहूं सहित बाकी अनाज और तेलहन में पिछले दशक के मुकाबले १० से ३५ फीसदी की बढ़ोतरी होगी।...

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उत्तराखंड की बांध परियोजनाएं-किसको क्या मिला?

नये राज्यों के गठन के पीछे एक तर्क उनके आर्थिक विकास का दिया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ-साथ उत्तराखंड का गठन नये राज्य के रुप में हुआ तो जातीय पहचान के साथ-साथ इन राज्यों के आर्थिक विकास का भी तर्क दिया गया था। उत्तराखंड को अस्तित्व में आये अब तकरीबन नौ साल पूरे हो रहे हैं। चिपको आंदोलन समेत कई जनआंदोलनों की जन्मभूमि रहे उत्तराखंड में फिलहाल बांध...

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