नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता  अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। संविधान...

रायपुर. प्रदेश में शिक्षा के अधिकार नियम का पालन प्राइवेट स्कूलों द्वारा न करने का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायकों ने मांग की कि ऐसे निजी स्कूलों को बंद करा दिया जाए जो कानून का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा कि राजकुमार कालेज में एक बच्चे मोहम्मद अनस को एडमिशन के लिए डीईओ ने छह बार लिखा, बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने निर्देश दिया।...

नई दिल्ली। कई राज्यों के विरोध के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं करने और कोई परीक्षा नहीं लेने के प्रावधान की समीक्षा की जा सकती है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अगुआई में गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की उपसमिति अब इस विषय पर विचार कर रही है। यह समिति 23 अक्तूबर को रिपोर्ट पेश करेगी। इस बात...

नई दिल्ली। छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करने में पिछले तीन साल के दौरान पूरे देश में कुल 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है। आरटीई पर देशभर में कुल खर्च व लाभार्थियों की संख्या पर गौर करें तो 2010-11 में यह प्रति छात्र 2384 रुपए आता है जो 2011-12 में...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नर्सरी दाखिलों के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिलों पर लागू नहीं होगा। न्यायाधीश एचएल दत्तू और दीपक मिश्रा की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन सोशल जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को...