नई दि‍ल्ली। पूरे देश्‍ा में एक बार फि‍र बि‍जली की दरें बढ़ने वाली हैं। बजट में हुई घोषणाओं ने महंगी बि‍जली की जमीन तैयार कर दी है। पि‍छले माह ही वि‍भि‍न्‍न राज्‍यों के बि‍जली नि‍यामकों ने बि‍जली दरें बढ़ाने का आदेश दि‍या था। सरकार ने बजट में विदेश से आयातित कोयले पर क्‍लीन एनर्जी सेस को 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन कर दिया है। वहीं कोयले पर...

बिलासपुर (निप्र)। शहर कीप्रमुख सड़कों पर बिछी हरियाली को पहले उजाड़ो, हरे-भरे वर्षों पुराने पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाओ। जब सब-कुछ नष्ट हो जाए तो लोगों के जख्म पर मरहम लगाने एक बार फिर हरियाली बिछाने की योजना बनाओ। जिला प्रशासन ने कुछ इसी तर्ज पर शहर में हरियाली लाने की योजना बनाई है। रविवार को मंथन सभाकक्ष में स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल, शहर के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी व...

-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...

नर्मदा और टिहरी की जो वर्तमान त्रासदी है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला उससे आधी सदी पूर्व ही गुजर चुका है. लेकिन इसका दुर्भाग्य कि नर्मदा, टिहरी के मुकाबले विनाश के कई गुना ज्यादा करीब होने के बावजूद यह आज कहीं मुद्दा ही नहीं है. शायद इसलिए कि सोनभद्र के पास कोई मेधा पाटकर या सुंदरलाल बहुगुणा नहीं हैं. अतुल चौरसिया की रिपोर्ट. फोटो: शैलेंद्र पांडेय. सोनभद्र को देखकर पहली नजर...

जनसत्ता 29 अप्रैल, 2013: भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक अब कानून बनने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक सौ सत्तासी संशोधनों के सुझावों के बाद अब अगर संसद में विधेयक पर मुहर लग जाती है तो एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी वहीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जानी हैं, वे भी मुआवजा बढ़ने से शायद राहत महसूस करें। लेकिन...