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गेहूं की आपूर्ति कम होने से शहरों में आटे की किल्लत

-आउटलुक, देशभर में चल रहे लॉकडाउन के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति दुरुस्त करने को लेकर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनाज मंडियां बंद होने के कारण शहरों में आटे की किल्लत हो गई है, लेकिन गांवों में ऐसी समस्या नहीं है। कारोबारियों ने बताया कि गांवों में किसानों के पास खुद का गेहूं है और पीडीएस के तहत लोगों को मिलने वाला अनाज भी...

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एफसीआई ने ओएमएसएस के तहत गेहूं के बिक्री भाव में 110 रुपये की कटौती की

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं की बिक्री भाव में 110 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती कर दी है। खाद्य मंत्रालय ने एफसीआई को पत्र लिखाकर ओएमएसएस के तहत गेहूं के बिक्री भाव में कटौती करने की सिफारिश की है, तथा जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। खाद्य मंत्रालय ने गेहूं के बिक्री भाव के लिए अब दौ कैटागिरी निधारित कर...

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दिल्ली: चौकीदारों की भर्ती में बड़ा घोटाला, सीबीआई ने किया खुलासा

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की दिल्ली इकाई की शिकायत के आधार पर चौकीदारों की भर्ती में कथित अनियमितता बरतरने और अयोग्य उम्मीदवारों को चुने जाने का मामला दर्ज किया है. एनडीटीवी के अनुसार, एफसीआई ने 10 अप्रैल, 2017 को दिल्ली क्षेत्र में चौकीदारों की नियुक्ति के लिए एक निजी कंपनी एस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड को ठेका दिया. चौकीदारों की 53...

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प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मिली मंजूरी

कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों पर करम किया है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा...

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किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए नयी खरीद नीति को मिली मंजूरी

नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को नयी फसल खरीद नीति को मंजूरी दी है. इसमें एक योजना और तिलहन कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने की स्थिति में तिलहन किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने पर केंद्रित है और दूसरी योजना के तहत राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी. सूत्रों ने...

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