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आसान नहीं फूड सेफ्टी एक्ट को लागू कराने की राह- दीपक भंडारी

अमृतसर. फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में...

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मजबूत लोकपाल के लिए अन्ना ने दी ‘बड़े आंदोलन’ की धमकी

नयी दिल्ली, 16 मार्च (एजेंसी) मजबूत लोकपाल विधेयक के लिए ‘बड़ा आंदोलन’ छेड़ने की धमकी देते हुए गांधीवादी समाज सेवक अन्ना हजारे ने आज कहा कि अगर सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून नहीं बनाती तो उसे जाना होगा। अन्ना ने कहा कि वह वर्ष 2014 में होने वाले अगले लोकसभा चुनावों तक मजबूत लोकपाल विधेयक के लिए आंदोलन करेंगे और अगर तब तक कानून नहीं बनाया...

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मायावती से भी ज्यादा धनवान निकला यह डिप्टी कलेक्टर

अलीबाग (मुंबई ). राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 118 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक एक डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले में पदस्थ रहे नीतीश जनार्दन ठाकुर पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। एसीबी ने ठाकुर के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी संपत्ति की कीमत 118.39 करोड़ रुपए आंकी गई है। अलीबाग...

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शिकायत निवारण और लोकपाल- पाणिनी आनंद

जनसत्ता 19 दिसंबर, 2011: अण्णा समूह द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल कानून के प्रारूप को लेकर जो चिंताएं सबसे ज्यादा गंभीर हैं उनमें से एक है शिकायत निवारण की व्यवस्था को इसी एक कानून में अंतर्निहित करना। ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ (आईएसी) की ओर से शिकायत निवारण की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर नया सुर सुनने को मिल रहा है कि इसे सिटिजन चार्टर यानी नागरिक संहिता के जरिए देखा जाए और इसे...

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लोकायुक्त के दायरे में सीएम से लेकर लोकसेवक

पटना। बिहार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कदम बढ़ाते हुए सशक्त लोकायुक्त के गठन का फैसला किया है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे समाजसेवी अन्ना हजारे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रदेश में सशक्त लोकायुक्त के गठन के वादे को पूरा करना है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को मजबूत लोकायुक्त अधिनियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस मामले में 22 नवंबर तक...

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