पिछले हफ्ते दो अलग-अलग राजनीतिक समूह यह दर्शाने की कोशिश करते नजर आए कि उन्हें वास्तव में किसानों के हितों की दूसरों से ज्यादा फिक्र है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी घोषणा तो बेशक मोदी सरकार द्वारा खरीफ सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में डेढ़ गुने इजाफे को लेकर की गई। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक की जद(एस) व कांग्रेस की साझा सरकार ने अपने पहले बजट...
More »SEARCH RESULT
किसानों की आय से नहीं, कर्ज माफी के कारण ग्रामीण मांग में हुआ सुधार
मुंबई : कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के मांग में आयी वृद्धि का कारण किसानों की आय में वृद्धि न होकर कृषि ऋण माफी है. एचडीएफसी बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यह इस बात का संकेत है कि इकोनॉमी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र की हाल में पूरा सुधार अभी कुछ दूर है. हाल के महीनों में ग्रामीण क्षेत्र की मांग में तेजी आयी है. इसका प्रमाण ट्रैक्टर जैसे बड़े उत्पादों की...
More »किसानों की हालत बदलनी होगी-- प्रो. योगेन्द्र यादव
पिछले दिनों एक उद्योगपति ने किसानों के बारे में बड़ी चौंकानेवाली बात कही. एक जमाने में इन्फोसिस की संस्थापक टीम के सदस्य रहे और आजकल भारतीय जनता पार्टी के नजदीक समझे जानेवाले उद्योगपति मोहनदास पई ने कहा कि देश में सिर्फ 16 प्रतिशत किसान हैं. उन्हें सिर्फ संख्या से मतलब नहीं था. वह एक राजनीतिक बात कह रहे थे कि देश में इतने छोटे से वर्ग को नाना प्रकार...
More »2600 करोड़ की ब्याजमाफी में किसानों की रुचि नहीं, सिर्फ 75 हजार ने भरी पहली किस्त
वैभव श्रीधर, भोपाल। नौकरीशाही के तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज के बोझ से दबे किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिए 2600 करोड़ रुपए की ब्याज माफी जैसा बड़ा कदम उठाया। उम्मीद थी कि किसान ब्याज की इस भारी-भरकम राशि से छुटकारा पाने के लिए योजना को हाथों-हाथ लेंगे और सहकारी समितियों में आवेदनकर्ताओं की भीड़ लगेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 17...
More »महाराष्ट्रः किसानों ने जीती जंग, मुंबई ने जीता दिल
ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई। नासिक से 180 किलोमीटर का पैदल मार्च करते मुंबई पहुंचे करीब 50,000 किसानों का आंदोलन सोमवार को सरकार से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बनाई गई छह सदस्यीय समिति के साथ माकपा के किसान संगठन ऑल इंडिया किसान संघ (एआईकेएस) के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई। इसमें किसानों की ज्यादातर मांगें न सिर्फ मान ली गईं, बल्कि उन्हें मानने का लिखित आश्वासन भी...
More »