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साल 2000 से बिगड़ रहे हैं महाराष्ट्र के सात जिलों में हालात, सूखे की वजह से घट रही फसलों की पैदावार

डाउन टू अर्थ, 30 मई एक नए अध्ययन में चेतावनी दी है कि मानवजनित कारणों से भारत के कई हिस्सों में सूखा पड़ सकता हैं। बढ़ते सूखे की वजह से भारत के खासकर, महाराष्ट्र राज्य के अर्ध-शुष्क क्षेत्र में कृषि उपज पर बुरा असर पड़ेगा। अध्ययन में, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारणों की पीछे घटते जल स्तर, बढ़ते तापमान और बदलते फसल पैटर्न का हवाला दिया गया है। ऐतिहासिक रूप में...

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त्रिपुरा की रानी अनानास सहित पूर्वोत्तर के 13 फलों और सब्जियों को मिला जीआई टैग

रूरल वॉयस, 15 मई त्रिपुरा की रानी अनानास सहित पूर्वोत्तर में उगाई जाने वाली 13 फलों और सब्जियों को जीआई टैग मिला है। केंद्रीय उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) के इस ऐतिहासिक पहल के तहत पूर्वोत्तर के 800 किसानों को जीआई टैग का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया गया है। इन फलों और सब्जियों पर इन किसानों का बौद्धिक संपदा अधिकार...

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सरकार ने ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव के लिए फसल-विशिष्ट ‘एसओपी’ जारी किया

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को ड्रोन के जरिये कीटनाशकों के छिड़काव के लिए फसल-विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मंत्री ने ‘‘मोटे अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए मशीनरी’’ नामक एक पुस्तिका भी जारी की। तोमर ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को स्वीकार किया गया है। …कृषि की लागत कम करने और कीटनाशकों...

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झारखंड में बॉक्साइट खनन से बंजर होती आदिवासियों की कृषि भूमि, गिरता भूजल स्तर

मोंगाबे हिंदी, 11 अप्रैल झारखंड के गुमला जिले में नेतरहाट पठार पर स्थित डुंबरपाठ एक आदिवासी आबादी वाला गांव है। यह गांव चारों ओर से बॉक्साइट की खदानों से घिरा है, जहां भारी मात्रा में बॉक्साइट का खनन होता है। पिछले करीब 30 सालों से लगातार हो रहे खनन और अयस्क से भरे ट्रकों की आवाजाही से इस क्षेत्र की जमीन लगभग बंजर हो चुकी है, हवा में फैले धूलकण लोगों...

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भूजल संरक्षण : उत्तर भारत मे रोपाई धान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए सरकार

डाउन टू अर्थ, 5 अप्रैल जल ऊर्जा का भंडार, पोषक तथा जीवनदाता है। इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं और साथ ही पीने योग्य जल धरती पर अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में दुनियाभर में जल बचाने की कोशिशें जारी हैं। विश्व स्तर पर जन जागरूकता अभियान जारी है। जल संरक्षण एक नागरिक के तौर पर भी हमारा दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (7) के मुताबिक, हर व्यक्ति...

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