डिजीटल ट्रांजेक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार आगामी बजट (बजट 2017) में गरीबों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार गरीबों को स्मार्टफोन और फ्री डेटा देने की घोषणा कर सकती है। पहले चरण में लोगों को 70 लाख स्मार्टफोन दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के लिए वित्त और दूरसंचार मंत्रालय को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है।...

आज से एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं-निर्धारित 50 दिन की समय-सीमा समाप्त हो रही है. देश इंतजार कर रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के वादे के अनुसार हालात सामान्य हो जायेंगे या फिर छह महीने और लगेंगे, जैसा कि सरकार विरोधी कह रहे हैं? असमंजस की स्थिति है. आम आदमी और अर्थशास्त्री, सभी कयास लगा रहे हैं. पर, प्रश्न बहुत हैं और उत्तर कम. नोटबंदी पर...

विपक्षी नेताओं में नीतीश कुमार संभवत: पहले ऐसे नेता थे, जिन्होंने नोटबंदी के पीछे की मंशा का समर्थन किया. कोई भी सरकार अगर कालाधन और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई कदम उठाती है, तो उसे इसके लिए कम-से-कम संशय का लाभ तो मिलना ही चाहिए. हालांकि, जदयू की तरफ से बराबर यह बात कही जाती रही कि इतने बड़े कदम के लिए तैयारी नाकाफी रही. यह भी कहा...

नई दिल्‍ली। कैशलेस इकोनॉमी को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है और नई-नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने उस अध्‍यदेश को मंजूरी दे दी है जिसके चलते कर्मचारियों को अब कैश सैलरी नहीं मिलेगी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। इसके बाद अब कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों...

रु पूर्णिमा के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गुरुदक्षिणा स्वरूप कुछ राशि अपने इस संगठन को भेंट करते हैं। यह राशि (जो कुछ सिक्के भी हो सकते हैं या हजारों रुपए के नोट भी) एक सादे लिफाफे में दी जाती है, जो संघ कार्यालय के संचालन के लिए होती है। इसी से प्रचारकों का खर्चा भी निकलता है।   अब मोदीजी के 'कैशलेस भारतमें क्या ऐसी दान राशि सिर्फ चेक...