नई दिल्ली। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारती की रेटिंग को सूखे की आशंका से जोड़ दिया है। उसका कहना है कि भारत इस साल सूखे की चपेट से बच सकता है। लेकिन, भविष्य में सूखा पड़ने या बारिश में कमी की आशंका से देश के सॉवरेन क्रेडिट पर दबाव बन सकता है। मूडीज का मानना है कि भारत में मानसून की चिंता एक हद तक कम हो गई है, लेकिन...
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जीडीपी का तड़का और 20 करोड़ लोगों की भुखमरी- आशुतोष ओझा
नई दिल्ली। मोदी सरकार पर कॉरपोरेट की पैरोकार होने के आरोप लगते हैं। ये आरोप सही हैं या गलत, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन,सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी कैबिनेट जिस तरह उपलब्धियों का बखान और मीडिया के जरिए ढिंढोरा पीट रही है, वह संस्कृति निश्चित रूप से कॉरपोरेट जैसी ही लगती है। सरकार की बीते एक साल की उपलब्धियों के शोर...
More »‘मेक इन इंडिया’ से नहीं मिला बूस्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कर्ज की मांग हुई निगेटिव
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के पॉलिसी रिफॉर्म्स की घोषणाओं और कदमों का असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बैंकों की ओर से प्राथमिक सेक्टर (मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, एजूकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर) को दिए जाने वाले लोन में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। खासतौर पर मीडियम इंटरप्राइजेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर से क्रेडिट डिमांड नेगटिव में...
More »2020 तक एक लाख करोड़ का होगा इंडिया का रिटेल मार्केटः PwC
नई दिल्ली। देश का रिटेल सेक्टर साल 2020 तक 10 फीसदी की दर से बढ़ते हुए एक लाख करोड़ डॉलर (करीब 60 लाख करोड़ रुपए) का हो जाएगा। प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) की हालिया रिपोर्ट यह उम्मीद जता रही है। क्या कहती है रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी की ‘द फ्यूचर ऑफ इंडियाः द विनिंग लीप' के मुताबिक, "इंडिया की रिटेल इंडस्ट्री (ऑर्गेनाइज्ड और अन-ऑर्गेनाइज्ड) 2020 तक 10 फीसदी सीएजीआर (कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़कर 2012...
More »GDP ग्रोथ रेट 5.5 फीसदी रहने का अनुमान, निवेश की रफ्तार अब भी सुस्त
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद में अर्थव्यवस्था की छमाही समीक्षा जारी करते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2014-15 में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की ग्रोथ का अनुमान 5.5 फीसदी रखा है। जारी समीक्षा के मुताबिक, अब भी देश में निवेश की गति तेज नहीं है। ऐसे में जीडीपी की ग्रोथ 5.5 फीसदी रह सकती है। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में...
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