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किसान आंदोलन का ट्रेलर --- योगेन्द्र यादव

पिछले दिनों जंतर-मंतर पर किसान की पीड़ा की परेड चल रही थी. साथ ही किसान आंदोलन के नये रूप और नये संकल्प की बानगी भी मिल रही थी. दुख, आक्रोश और नैराश्य के सागर में डूबता-उबरता मैं एक छोटी सी आशा ढूंढ रहा था. वहां पर उसकी झलक दिख गयी. किसान की दशा का नाटकीय चित्रण करने में तमिलनाडु के किसान नेता अय्याकन्नू का कोई जवाब नहीं. राज्य में पिछले...

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किसान महापंचायत कल जुटेंगे 60 खापों के प्रतिनिधि

भिवानी, 19 अगस्त (हप्र) खेती में डाॅ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग को लेकर 21 अगस्त को बाढड़ा में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तरी भारत के सभी किसान व कर्मचारी संगठनों के अलावा 60 खापों के पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। 1 अगस्त से संचालित धरने पर शुक्रवार को किसान महापंचायत की तैयारियों की समीक्षा की गई। कृषिक्षेत्र के चिंतक डाॅ. दलीप सांगवान ने किसानों...

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स्वराज अभियान में नया मोड़, जेल से रिहा हुए ‘आप’ के पूर्व नेता योगेंद्र यादव

किसानों के मुद्दे पर केंद्र से हठजोड़ कर रहे योगेंद्र यादव सहित 86 किसानों की हिरफ्तारी के बाद स्वराज अभियान ने नया मोड़ ले लिया है। कभी साथी रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े हो गए। केजरीवाल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की । पुलिसिया कार्यवाई को अनावश्यक बताया ।...

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किसान के अस्तित्व की लड़ाई- योगेन्द्र यादव

टेलीविजन चैनलों ने किसान को याद किया, ताकि पूरा देश किसान को भूल सके! यही किसान और खेती की त्रासदी है. क्या किसान आंदोलन इस त्रासदी को पलट सकेंगे? असली त्रासदी यह नहीं कि गजेंद्र नाम का एक और किसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके मां-बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया और बच्चों ने अपना पिता. असली त्रासदी है कि किसानों की आत्महत्या का यही सिलसिला...

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यह आत्महत्या ऐसे नहीं रुकेगी- चौ. राकेश टिकैत

जय जवान, जय किसान अथवा अन्नदाता देवो भवः जैसे नारों के साथ सत्ता में आने वाली सरकारें किसानों के प्रति हमेशा संवेदनहीन रही हैं। नहीं तो आज प्रत्येक बीस मिनट में एक किसान और कर्ज के कारण सालाना 12,000 किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होते! प्रधानमंत्री मोदी पुराने कानूनों को बदलने की बात जरूर कहते हैं, पर एनडीए सरकार के दस माह के कार्यकाल में किसान-विरोधी कानूनों को बदलने...

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