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अब भी कम नहीं आर्थिक चुनौतियां - सुषमा रामचंद्रन

कई बार हमें जैसा दिखता है, वैसा होता नहीं। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी यह बात सच लगती है। हां, यह सही है कि अर्थव्यवस्था को लेकर खुशी का माहौल है और शेयर बाजार सूचकांक नई बुलंदियों को छू रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि आगामी वर्ष के लिए देश का आर्थिक परिदृश्य उतना सुहावना नजर नहीं आता। हां, ऑटोमोबाइल्स और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में उछाल...

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बिहार : स्कूलों का टर्न ओवर 400 करोड़ के पार, हो रही मोटी कमाई

पटना : राजधानी में स्थित प्राइवेट स्कूलों का सालाना कारोबार करीब 400 करोड़ रुपये से अधिक का होता है. इसमें यहां सीबीएसई व सीआईएससीई से संबद्ध करीब 50 जाने-माने स्कूल हैं, जहां एडमिशन की मारामारी रहती है. इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 1.50 लाख के करीब है. मंथली फीस के अलावा स्कूलों में हर साल नये एडमिशन और विभिन्न कक्षाओं में प्रमोट होनेवाले विद्यार्थियों से भी अलग-अलग मद में...

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प्रसंगवश : संभावनाओं से भरे खेतों को बाजार से जोड़ना जरूरी

मौसम रूठा, बादलों से ओले बरसे और देखते ही देखते मध्यप्रदेश के एक हिस्से की फसलें जमीन पर जा गिरीं! यहां सरकार की मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन उसी दौरान दूसरे इलाके के खेतों में बंपर पैदावार की वजह से भाव नहीं मिले और किसान सड़कों पर टमाटर फेंकते, खेतों से पौधे उखाड़ते नजर आए! यह हर हाल में अस्वीकार होना चाहिए, किसान को भी और सरकार को भी!...

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खेती-किसानी पर हुए खर्च से ज्यादा है कारपोरेट जगत को मिली करों में छूट

अनुमान लगाइए कि कारपोरेट जगत को सरकार ने 2017-18 में करों पर कितनी छूट दी है ? शायद आपको यकीन ना आये लेकिन कारपोरेट सेक्टर को टैक्स के मामले में जो छूट मिली वह कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के कुल खर्चे का 50 फीसदी से ज्यादा है.   कारपोरेट जगत को मिलने वाली छूट को तकनीकी भाषा में हम स्पेशल टैक्स रेट, एक्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, डेफरल्स जैसे कई नामों से...

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बजट 2018 : मध्य वर्ग खाली हाथ-- आशुतोष चतुर्वेदी

मध्य वर्ग को बजट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है. इस बजट में मध्य वर्ग की पूरी तरह से अनदेखी कर दी गयी. मध्य वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री ने बजट भाषण में आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया. अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आयकर को लेकर...

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