जमशेदपुर. सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द सहित कई अन्य बीमारियों की दवाएं अब कम कीमत पर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग कंट्रोल अथॉरिटी (एनपीपीए) ने 43 प्रकार की दवाओं की कीमत 40 फीसदी तक घटा दी है। सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर्स से दवाओं की बिक्री नई रेट लिस्ट पर कराने को कहा गया है।  ड्रग इंस्पेक्टर सुमंत तिवारी ने बताया...

72,800 करोड़ के घरेलू दवा बाजार में जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल दवाओं की हिस्सेदारी है 20 फीसदी के करीब घरेलू बाजार पर निर्भरता वाली कंपनियों की आय पर पड़ेगा नई प्राइसिंग पॉलिसी का ज्यादा असर रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा है कि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री के लिए प्रस्तावित बाजार-आधारित प्राइसिंग मैकेनिज्म से नियर टर्म में दवा कंपनियों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से, घरेलू बाजार पर निर्भर...

नई दिल्ली। जेनरिक दवाएं गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। खासकर भारत जैसे विकासशील देश में इनकी अहमियत और हो जाती है, जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली की बड़ी हिस्सेदारी है। दो जून की रोटी की जुगाड़ में लगे रहने वाले भारतीय परिवारों के कुल स्वास्थ्य पर खर्च का 72 फीसद केवल दवाओं के मद में जाता है। क्या हैं जेनरिक दवाएं: जब कोई दवा कंपनी किसी...

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने स्विस दवा कंपनी नोवार्टिस एजी की एक कैंसररोधी दवा के पेटेंट दावे को खारिज कर दिया। अदालत के फैसले की स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक अहम फैसला देते हुए कैंसर की दवा ग्लिवेक (इमैटिनिब मेसिलेट) पर स्विस कंपनी नोवार्टिस एजी के पेटेंट का दावा खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि कंपनी पेटेंट की जांच पर खरी नहीं उतरी। न्यायमूर्ति आफताब...

जनसत्ता 14 फरवरी, 2013: मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बजाय अब केवल वित्तीय समस्या रह गई है। केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब न बेरोजगारी है, न महंगाई। देश की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं से मुंह चुराने का उसने एक आसान उपाय निकाल लिया है। देश के गरीब लोगों के हाथ में दमड़ी रख दो; इससे सरकार के कल्याणकारी...