भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इंटरनेट बाजार है. लेकिन इसके साथ एक नकारात्मक आंकड़ा भी जुड़ा हुआ है. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद करने वाला देश भी है. इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनैशनल इकनॉमिक रिलेशन्स के मुताबिक साल 2012 से जनवरी, 2019 तक किसी ना किसी कारण से भारत में केंद्र या राज्य सरकारों ने 367 बार इंटरनेट बंद किया था. 2019 में...
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नगालैंड: आफस्पा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई
नई दिल्ली: पूरे नगालैंड राज्य में विवादास्पद कानून आफ्सपा की अवधि बढ़ाते हुए और छह महीने, दिसंबर 2019 तक ‘अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है. आफस्पा सुरक्षा बलों को राज्य की सीमा के अंदर कहीं भी अभियान संचालित करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है. नगालैंड में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून (आफस्पा) कई दशकों से लागू है. गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना...
More »कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले ऑफिसर विदेशी घोषित, परिवार समेत नज़रबंदी शिविर भेजा गया
गुवाहाटीः कारगिल युद्ध में शामिल रहे सेना के पूर्व अधिकारी मोहम्मद सनाउल्लाह को विदेशी घोषित कर दिया गया है. इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर नज़रबंदी शिविर भेज दिया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी है. भारतीय सेना में तकरीबन 30 साल तक सेवाएं दे चुके कामरूप जिले बोको पुलिस थाना क्षेत्र के गांव कोलोहिकाश के निवासी मोहम्मद सनाउल्लाह को इसी जिले में कार्यरत विदेशियों के लिए बने न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल)...
More »पुलिस का सबसे मुश्किल इम्तिहान- विभूति नारायण राय
वर्ष 1977 की शुरुआत। देश में सनसनी और उत्तेजना की बयार बह रही थी। किसी बडे़ अंधड़ की तरह आपातकाल देश को झिझोड़ता-झकझोरता गुजर चुका था और हम सभी विनाश की दृश्य और अदृश्य स्मृतियों को बुहारने में लगे थे। इसी समय देश का वह चुनाव हुआ, जिसने भारतीय समाज और राजनीति का परिदृश्य लंबे समय के लिए बदल दिया। यह वर्ष मेरे अनुभव संसार में भी बहुत कुछ जोड़ने...
More »यूरोपीय सांसदों ने भारत सरकार से कहा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई बंद करें
नई दिल्ली: यूरोपीय संसद के बीस सदस्यों ने भारत सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पत्र लिखकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है. सांसदों ने भारत से आग्रह किया है कि वह अपने यहां नागरिक समाज कार्यकर्ताओं के लिए खुला माहौल बनाए. सांसदों ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के संदर्भ में कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल ओराम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता...
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